आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Governor Has Rights To Give Orders To State Govt

राज्यपालांचा आदेश शासनाला बंधनकारकच; खंबाटा यांचे हायकोर्टात स्पष्टीकरण

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- राज्यात प्रादेशिक असमतोल उत्पन्न होऊ नये यासाठी राज्यघटनेच्या कलम 371 अन्वये अनुशेष भरून काढण्यासंदर्भात आदेश देण्याचे अधिकार राज्यपालांना आहेत व त्यांचे पालन करणे राज्य सरकारला बंधनकारक असल्याचे स्पष्टीकरण अँडव्होकेट जनरल दरायस खंबाटा यांनी सोमवारी उच्च न्यायालयात दिले.

'सोसायटी फॉर बॅकलॉग रिमूव्हल अँड डेव्हलपमेंट' या संस्थेच्या वतीने विदर्भातील अपर वर्धा प्रकल्पाचे पाणी सोफिया विद्युत प्रकल्पाला देऊ नये यासाठी रिट याचिका दाखल करण्यात आली आहे. राज्यपालांना घटनेच्या 371 व्या कलमाच्या पोटकलम 2 नुसार अनुशेषासंदर्भात अधिकार नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र शासनाच्या वतीने खंबाटा यांनी उच्च न्यायालयाला सादर केल्याच्या वृत्तावरून विधिमंडळात मोठा गदारोळ झाला होता. त्या पार्श्वभूमीवर खंबाटा यांनी हे अधिकार राज्यपालांना असल्याचे स्पष्टीकरण सोमवारच्या सुनावणीदरम्यान दिले.

मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा व न्यायमूर्ती अनुप मोहटा यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. राज्य सरकारची पूर्वीपासून हीच भूमिका होती. असे अधिकार राज्यपालांना नसल्याचा युक्तिवाद कधीही न्यायालयात करण्यात आलेला नाही, असे खंबाटा यांनी या वेळी सांगितले. परंतु खंबाटा यांनी राज्यपालांना असे अधिकार नसल्याचे म्हटल्यामुळे यासंदर्भात न्यायालयाने आपल्या अगोदरच्या आदेशात बदल करावे, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांच्या वतीने अँड. र्शीहरी अणे यांनी केली. परंतु खंबाटा यांचे म्हणणे मान्य करत या आदेशात बदल करण्यास नकार दिला. मागील सुनावणीदरम्यान दिलेला आदेश अगोदर याचिकाकर्त्यांनी अभ्यासावा. जर त्याबाबत काही आक्षेप असेल तर या आदेशाला आव्हान द्यावे, अशीही सूचना न्यायालयाने या वेळी याचिकाकर्त्यांना केली.

राज्यपालांच्या निर्देशांबाबत अतिरिक्त प्रतिज्ञापत्र : फडणवीस- राज्यपालांचे निर्देश सरकारवर बंधनकारक नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र उच्च् न्यायालयामधील एका प्रकरणामध्ये राज्याच्या महाधिवक्त्यांनी केल्यामुळे विधानसभेमध्ये झालेल्या गोंधळानंतर त्याबाबतचे स्पष्टीकरण सरकारने सोमवारी न्यायालयात दिल्याचे भाजप आमदार देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले. निधी वाटप आणि खर्चाबाबत राज्यपालांनी दिलेले आदेश राज्य सरकारला बंधनकारक असल्याचे प्रतिज्ञापत्र जलसंपदा विभागाचे मुख्य सचिव एकनाथ पाटील यांनी 16 मार्च रोजी न्यायालयात सादर केल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले व त्याबद्दल पत्रकार परिषद घेऊन समाधान व्यक्त केले. या प्रतिज्ञापत्राबाबत राज्य सरकारने निवेदन करावे, अशी मागणी त्यांनी विधानसभेमध्ये केली. मात्र, त्यावर राज्य सरकारकडून उशिरापर्यंत उत्तर आले नाही.