सिंचनाबाबत राज्यपालांची नाराजी: निधी न वळविण्याचे आदेश, विदर्भाचा अनुशेष कायम

मुंबई- अनुशेषाअंतर्गत जिल्ह्यांसाठी अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून दिल्यामुळे अनुशेष भरून निघेल असे अपेक्षित होते, परंतु वेळ वाया गेल्याने आणि दरवाढीमुळे भौतिक साध्याबाबत अनुरूप कामगिरी झाली नाही, असे मत राज्यपाल के. शंकर नारायणन् यांनी आपल्या निदेशात दिले आहेत. तसेच पूर्वमान्यतेशिवाय सिंचनाचा निधी वळवू नये, असे आदेशही त्यांनी बजावले आहेत.

विदर्भ, मराठवाडा आणि उर्वरित महाराष्ट्र विकास मंडळाच्या 2013-14 या आर्थिक वर्षांच्या तरतुदीबाबत राज्यपालांनी 13 मार्चला निदेश दिले. हे निदेश बुधवारी सार्वजनिक करण्यात आले. अमरावती विभागाचा भौतिक अनुशेष निर्मूलनाचा वेग निर्धारित वेगापेक्षा कमी असल्याबद्दल राज्यपालांनी असमाधान व्यक्त करीत वेग वाढवण्याच्या सूचना दिल्या आहेत. मागील आदेशांचे पालन न केल्याबद्दल चिंताही व्यक्त केली.

जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाच्या अहवालानुसार निर्देशांक व अनुशेष समितीने एक एप्रिल 1994 रोजी गणना केलेल्या अनुशेषांपैकी जून 2009 मध्ये दोन लाख 73 हजार 720 हेक्टर इतका सिंचन अनुशेष शिल्लक होता. अकोला (वाशिमसह), बुलडाणा, अमरावती आणि रत्नागिरी या जिल्ह्यांमध्ये हा अनुशेष होता. या भौतिक अनुशेष निर्मूलनासाठी जलसंपदा विभागाने 2010-11 पासून 2014-15 पर्यंतची पंचवार्षिक योजना तयार केली होती. त्यानुसार 2010-11 आणि 2011-12 मध्ये अनुक्रमे 37,310 आणि 58,683 हेक्टर भौतिक अनुशेष निर्मूलन अपेक्षित होते, परंतु या काळात प्रत्यक्ष 9570 आणि 13,929 हेक्टर निर्मूलन झाले. त्यामुळे जलसंपदाला ही योजना 2015-16 पर्यंत वाढवावी लागली असे राज्यपालांनी स्पष्ट केले. तसेच अखर्चित शिलकेमधील विसंगतीची कारणे तपासून याबाबतचा अहवाल मुख्य सचिवांकडून अद्याप सादर झालेला नाही. अनुपालने तातडीने पूर्ण होतील अशी अपेक्षाही राज्यपालांनी व्यक्त केली आहे.