आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

धान्य साठवणुकीसाठी PPP तत्त्वावर गोदामे; गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर, पालघर व ठाण्याचा समावेश

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्यात धान्य साठवणुकीसाठी महाराष्ट्र राज्य सहकारी आदिवासी विकास महामंडळामार्फत सार्वजनिक-खासगी सहभागातून भाडेतत्त्वावर गोदामे उपलब्ध करून घेण्यास राज्य मंत्रिमंडळाच्या शुक्रवारी झालेल्या बैठकीत मंजुरी देण्यात आली. या निर्णयामुळे गडचिरोली, गोंदिया, नागपूर, पालघर व ठाणे या पाच जिल्ह्यांमधील ४९ ठिकाणी एकूण ५ लाख क्विंटल क्षमतेची गोदामे महामंडळ भाडेतत्त्वावर उपलब्ध करून देणार आहे. याचा लाभ आदिवासी शेतकरी बांधवांना होणार आहे.  
 
आदिवासी विकास महामंडळाकडून केंद्र शासनाच्या आधारभूत किंमत खरेदी योजनेअंतर्गत तसेच राज्य शासनाच्या एकाधिकार खरेदी योजना अंतर्गत दरवर्षी अंदाजे १२ लाख क्विंटल धान व इतर धान्याची खरेदी करण्यात येते. भरडाई होईपर्यंत या धानाची साठवणूक महामंडळाची गोदामे (११), इतर शासकीय गोदामे (१४), खासगी भाडेतत्त्वावरील गोदामे (८२) आणि आदिवासी कार्यकारी सहकारी संस्थांची गोदामे (१६९) अशा एकूण २७६ गोदामांमध्ये करण्यात येते. मात्र, या सर्व गोदामांची साठवणूक क्षमता ७.८० क्विंटल एवढी मर्यादित असल्याने उर्वरित धान (सुमारे ५ क्विंटल) नाइलाजाने उघड्यावर ठेवावे लागते. त्यामुळे त्याची नासाडी होत असते.  
महामंडळाकडील मर्यादित आर्थिक स्रोत व भागभांडवलामुळे आवश्यकतेएवढे गोदामांचे बांधकाम स्वबळावर करणे महामंडळाला शक्य नाही. त्याशिवाय गोदामांची देखभाल व व्यवस्थापनाचाही खर्च मोठ्या प्रमाणावर करावा लागतो. त्यामुळे महामंडळाने खरेदी केलेल्या धान्याची साठवणूक करण्यासाठी सार्वजनिक-खासगी सहभाग तत्त्वावर (पीपीपी) गोदामे उपलब्ध करून देण्यात येणार आहेत. ही गोदामे महामंडळ १० वर्षांसाठी भाडेतत्त्वावर घेणार आहे. आवश्यकतेनुसार त्याचा कालावधी वाढविण्यात येणार आहे.

तंत्रकुशल युवकांना अधिक संधी
औद्योगिक क्षेत्रात भविष्यात कारकीर्द करू इच्छिणाऱ्या युवक व युवतींना शिकाऊ उमेदवार म्हणून जास्तीत जास्त संधी उपलब्ध करून देण्यासाठी केंद्र शासनाच्या शिकाऊ उमेदवारी अधिनियमात सुधारणा करण्यासाठीच्या प्रारूप विधेयकाच्या मसुद्यास आजच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मान्यता देण्यात आली. येत्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात याबाबतचे विधेयक सादर करण्यात येणार आहे. शिकाऊ उमेदवारी कायदा-१९६१ मध्ये अत्यंत मोठ्या प्रमाणात सुधारणा करणारे महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे.  
बातम्या आणखी आहेत...