आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

तीव्र विराेधानंतर जीएसटी विधेयक लाेकसभेत काँग्रेस, तृणमूल , डावे, राष्ट्रवादीचा सभात्याग

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - अनेक विराेधी पक्षांकडून तीव्र विराेध हाेऊनदेखील दीर्घकाळापासून प्रलंबित असलेला वस्तू अाणि सेवा कर अर्थात जीएसटी विधेयकाचा प्रस्ताव लाेकसभेत मांडण्यात अाला.

जीएसटी विधेयक लाेकसभेत सादर हाेताच काँग्रेस अध्यक्षा साेनिया गांधी, तृणमूल काँग्रेस, डावे पक्ष, राष्ट्रवादी काँग्रेस यांनी सभात्याग केला. अण्णा द्रमुक अाणि बिजू जनता दलाने सभात्याग केला नाही, तरी या विधेयकाला अापला विराेध दर्शवला. या पाचही पक्षांच्या म्हणण्यानुसार जीएसटीमुळे राज्यांना कर महसुलामध्ये माेठ्या प्रमाणावर नुकसान हाेणार अाहे. हे विधेयक स्थायी समितीकडे पाठवण्याची मागणी केली जात अाहे.

जीएसटीचे काम
वस्तू अाणि सेवा कर २०१६ पासून देशात लागू हाेणार. सध्या राज्यांमध्ये विविध स्थानिक कर अाकारले जातात. उदा.माेटार अाणि पेट्राेल प्रत्येक राज्यात वेगवेगळ्या किमती अाहेत, परंतु जीएसटीची अंमलबजावणीनंतर असे हाेणार नाही. प्रत्येक उत्पादनावर अाकारण्यात येणाऱ्या करामध्ये केंद्र, राज्यांना समान हिस्सा मिळेल. जर जीएसटी १६ % निश्चित झाला, तर केंद्र व राज्यांत महसुली कराचे वाटप अाठ–अाठ टक्के हाेईल.

काय अाहे जीएसटी ?
प्रस्तावित वस्तू अाणि सेवा कर हा १९४७ नंतरची कर क्षेत्रातील सर्वात माेठी सुधारणा मानली जात अाहे. विविध प्रकारच्या करांचा बाेजा कमी करून एकच करप्रणाली देशात लागू करण्याची या मागची याेजना अाहे. जीएसटी लागू झाल्यावर केंद्रीय विक्री कर, अबकारी, एेषाराम कर, मनाेरंजन कर, जकात कर, व्हॅटसारखे वेगवेगळे तसेच केंद्रीय अाणि स्थानिक कर संपुष्टात येतील.

जीएसटीमुळे एकूण दर किती हाेणार?
याबाबत अद्याप सहमती झालेली नाही. राज्यांना २७ टक्क्यांपेक्षा जास्त जीएसटीची अपेक्षा अाहे, परंतु केंद्र सरकारच्या मते यापेक्षा जास्त दर निश्चित केला, तर उत्पादन अाणि सेवा महागण्याची शक्यता अाहे.