लोकायुक्ताच्या खर्चाची माहिती देण्यास मोदी सरकारची टाळाटाळ, RTI मधून उघड झाले वास्तव

मुंबई - भ्रष्टाचारमुक्त आणि पारदर्शक कारभाराच्या जीवावर पंतप्रधान बनण्यास निघालेल्या नरेंद्र मोदी यांच्या गुजरात राज्यात माहिती अधिकाराची कशी बोळवण केली जाते, याचा धक्कादायक प्रकार मुंबईतील एका माहिती अधिकार कार्यकर्त्याने उघडकीस आणला आहे.

मुंबईतील माहिती अधिकार कार्यकर्ते अनिल गलगली यांनी गुजरातमधील लोकायुक्त खटल्यावर झालेल्या खर्चाची माहिती ‘आरटीआय’ अंतर्गत पत्राद्वारे मागवली होती. गलगली यांना माहिती तर दिली नाहीच, परंतु गुजरातमध्ये येऊन फाइल्सचे (नस्ती) निरीक्षण करावे, असा अजब सल्ला गुजरात राज्य सरकारने दिला आहे.

नरेंद्र मोदी यांनी लोकायुक्त नेमण्यास टाळाटाळ चालवली आहे. त्यामुळे राज्यपाल कमला बेनीवाल यांनी न्यायमूर्ती आर. ए. मेहता यांची 2011 मध्ये लोकायुक्तपदी नियुक्ती केली होती. त्यास गुजरात राज्य सरकारने उच्च आणि सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले होते. त्या खटल्यात गुजरात सरकारने वकिलांना दिलेल्या रकमांची माहिती गलगली यांनी 10 मार्च 2014 रोजी मागवली होती.

गलगली यांनी माहितीचा अर्ज सामान्य प्रशासन विभागाकडे केला होता. सामान्य प्रशासनाने तो अर्ज विधी विभागाला पाठवला. खर्च सामान्य प्रशासन करते, त्यामुळे खर्चाची माहिती सामान्य प्रशासनच देऊ शकते, असे विधी विभागाचे उपसचिव डी. ए. वोरा यांनी गलगली यांना कळवले आहे.

गुजरात सरकारने स्वयंस्फूर्तीने माहिती अधिकार अधिनियम 2005 च्या कलम 4(1) अन्वये ऑनलाइन करण्याची गरज होती. परंतु, राज्य सरकारचे विभाग एकमेकांकडे अर्ज हस्तांतरित करून माहिती लपवत आहेत, असा आरोप गलगली यांनी केला आहे.