गारपीट नुकसान भरपाईत मोठा भ्रष्टाचार; विधान परिषदेत झाली वादळी चर्चा

मुंबई - राज्यात फेब्रुवारी आणि मार्चमध्ये झालेल्या अभूतपूर्व अशा गारपिटीच्या मदत वाटपातील गडबडीविषयी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षाच्या आमदारांनी राज्य सरकारवर शनिवारी टीकेची झोड उठवली. नुकसानीच्या पंचनाम्यापासून ते मदत वितरणापर्यंत महसूल विभागाच्या अधिकार्‍यांनी मोठा भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप सर्वपक्षीय सदस्यांनी केला.

शनिवारचा दिवस गारपिटीच्या चर्चेने गाजवला. प्रश्नोत्तराच्या तासापूर्वी गारपिटीविषयी नियम 260 अन्वये चर्चा झाली. हेमंत टकले, माणिकराव ठाकरे, अमरसिंह पंडित, विक्रम काळे इ. सदस्यांनी चर्चेचा प्रस्ताव सादर केला होता.

अवेळी झालेला पाऊस व गारपिटीने राज्यातील 35 लाख शेतकर्‍यांचे कंबरडे मोडले आहे. 20 लाखांहून अधिक क्षेत्रावरील पिके व फळबागा जमीनदोस्त झाल्या आहेत. सरकारी आकडेवारीनुसार 146 शेतकर्‍यांच्या आत्महत्या व मृत्यू झाले आहेत. राहती घरे आणि पशुधनाचेही मोठे नुकसान झाले आहे.

अभूतपूर्व अशा संकटकाळात राज्य सरकारकडून मदत वाटपात मात्र अक्षम्य दुर्लक्ष झाले. याच संदर्भात राष्ट्रवादीचे आमदार अमरसिंह पंडित यांनी सभागृहात हा प्रस्ताव मांडला. पिकांचे पंचनामे आणि मदत वितरणात खुलेआम भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप पंडित यांनी सुरुवातीलाच केला. त्यासाठी त्यांनी गेवराई तालुक्यातील गोळेवाडी (जि.बीड) या गावातील उदाहरण दिले. या गावात दोघा भावांना प्रत्येकी तीन एकर शेतजमीन आहे. दोघांनीही गव्हाची लागवड केली होती. मात्र, पंचनाम्यानंतर एकास 7 हजार तर दुसर्‍याला 79 हजार रुपये मदत मिळाल्याचा अनुभव सांगितला.

महसूल विभागाच्या अधिकार्‍यांनी पैसे घेऊन मूळ नुकसान भरपाईपैकीच रक्कम या नुकसान न झालेल्या लोकांनाही अनुदान म्हणून दिले, असा आरोपही पंडित यांनी केला. संबंधित अधिकार्‍यांना केवळ निलंबित करून भागणार नाही तर त्यांच्यावर जरब बसेल अशी कारवाई करावी, अशी मागणीही आमदार पंडित यांनी केली.

पवारांचा अवमान
गारपिटीनंतर तत्कालीन केंद्रीय मंत्री शरद पवार यांनी बीड जिल्ह्याच्या नुकसानग्रस्त भागाचा दौरा केला होता. त्या दौर्‍यात कृषिमंत्री पवार यांनी ज्या नुकसानग्रस्त फळबागांची पाहणी केली होती, त्याचे साधे पंचनामेही झाले नसल्याचा आरोप आमदार अमरसिंह पंडित यांनी केला.

मिळाले 2800 कोटी
राज्य सरकारने गारपीटग्रस्तांच्या मदतीसाठी 4 हजार कोटी रुपयांच्या पॅकेजची घोषणा केली होती. प्रत्यक्षात मात्र 2 हजार 800 कोटी वितरित झाले. त्यापैकी 1 हजार 800 कोटी रुपयेच शेतकर्‍यांना मिळाल्याचा आरोप विनोद तावडे यांनी केला.