आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

अपंगांचा अनुशेष तत्काळ भरा- विधान परिषद सभापती

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- अपंगांचा अनुशेष भरण्याबाबत शासनाने विलंब न करता तत्काळ कार्यवाही करावी, असे निर्देश विधान परिषदेचे सभापती शिवाजीराव देशमुख यांनी बुधवारी राज्य शासनाला दिले. तसेच राज्य शासनाकडे कंत्राटी तत्त्वावर काम करणा-या कर्मचा-यांचाही शासनाने सहानुभूतीने विचार करण्यास बजावले.
नागपूर व अमरावती येथील प्रादेशिक व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागात कंत्राटी कर्मचा-यांची भरती करताना मोठ्या प्रमाणात अनियमितता झाली असल्याबाबत दिवाकर रावते यांनी बुधवारी विधान परिषदेत लक्षवेधी सूचना उपस्थित केली होती. नागपूर व अमरावती विभागातील व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागात 1999 मध्ये 70 कर्मचा-यांची कंत्राटी तत्त्वावर भरती करण्यात आली होती. या कर्मचाºयांनी सलग 8 वर्षे सेवा दिली. आता या कर्मचाºयांना डावलून इतरांची भरती करण्याचे अधिका-यांनी प्रयत्न चालवल्याचा आरोप रावेत यांनी केला.
अमरावती व नागपूर विभागतील व्यवसाय व प्रशिक्षण विभागातील 70 कर्मचाºयांच्या सेवेबाबतचा अहवाल आठ दिवसांत मिळणार आहे. त्यामध्ये अनियमितता आढल्यास संबंधित अधिकाºयांवर कडक कारवाई करण्यात येईल, असे उच्च व तंत्रशिक्षणमंत्री राजेश टोपे यांनी सांगितले.
सरकारची अक्षम्य दिरंगाई- अपंगांचा अनुशेष भरण्यात आपल्याकडे अक्षम्य दिरंगाई होत असून अमरावती व नागपूर विभागात सध्या कंत्राटी तत्त्वावर काम करत असलेल्या कर्मचाºयांना सामावून घ्यावे, अशी मागणी हेमंत टकले यांनी केली. ‘राज्य शासनाच्या सेवेत कर्मचाºयाने 265 दिवस सेवा केल्यास तो कायम होतो. नागपूर आणि अमरावती विभागतील व्यवसाय शिक्षण व प्रशिक्षण विभागातील कर्मचाºयांनी तर 8 वर्षे सेवा बजावली आहे. त्यामुळे त्यांना कायम करावे, अशी मागणी ‘शेकाप’चे जयंत पाटील यांनी केली. अपंगांचा अनुशेष भरण्यासाठी शासन चालढकल करणार नाही. तसेच कंत्राटी कर्मचा-यांच्याबाबत शासन सहानुभूतीपूर्वक विचार करेल, असे आश्वासन या वेळी उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री टोपे सभागृहास दिले.
कागदपत्रे सुरक्षित ठेवण्याचे मनपांना आदेश
मुंबई- नगररचना विभागातील दस्तऐवज अत्यंत महत्त्वाचे असल्याने महापालिकांनी त्यांच्या दस्तऐवजांचे संगणकीकरण करावे तसेच दस्तऐवजांच्या सुरक्षिततेसाठी आवश्यक ती सर्व खबरदारी घ्यावी, असे निर्देश शासनाच्या वतीने तत्काळ देण्यात येतील, असे मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी बुधवारी विधान परिषदेत सांगितले.
औरंगाबाद महापालिकेच्या नगररचना विभागाशी संबंधित 2870 फाइल्स गहाळ झाल्याबाबत सतीश चव्हाण, विक्रम काळे, वसंतराव खोटरे या सदस्यांनी विधान परिषदेत तारांकित प्रश्न उपस्थित केला होता. प्रश्नाला उत्तर देताना नगरविकास राज्यमंत्री भास्कर जाधव म्हणाले की, औरंगाबाद महापालिकेतील 2870 फाइल्स गहाळ आहेत. त्याचा तपास सुरू आहे. महापालिका प्रशासनाला शासनाकडून 3 महिन्यांची मुदत देण्यात आली आहे. हेमंत टकले यांनी गहाळ झालेल्या फाइल्स या हेतुपूर्वक गहाळ केल्या असण्याची शंका व्यक्त केली. ‘औरंगाबाद महापालिकेतील गहाळ झालेल्या फाइल्स या भूखंड आणि नगररचना आराखड्याशी संबंधित होत्या. त्यामुळे त्यांचा तपास राज्य गुन्हे अन्वेषण विभागाकडे देण्यात यावा’, अशी मागणी विनोद तावडे यांनी केली.
मुख्यमंत्री आणि सहकारमंत्र्यांविरोधात विधानसभेत हक्कभंग
मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण आणि सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील यांच्याविरोधात विशेषाधिकार हक्कभंगाची तक्रार भाजपचे आमदार नाना पटोले यांनी बुधवारी विधानसभेत मांडली. राज्यातील जनतेला कर्जमाफी देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला होता. मात्र, या निर्णयाची अद्यापही अंमलबजावणी झालेली नसून मुख्यमंत्री आणि सहकारमंत्री यांंनी सभागृहात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता केलेली नाही. त्यामुळे जनतेची घोर फसवणूक झाली असल्याने या दोघांवर हक्कभंगाची तक्रार मांडत असल्याचे आमदार पटोले यांनी सभागृहात सांगितले.
वसंत देसाई यांच्या नावाने पुरस्कार सुरू करण्याचे निर्देश
ज्येष्ठ संगीतकार वसंत देसाई यांच्या जन्मशताब्दी वर्षानिमित्त सरकारने त्यांच्या नावाने पुरस्कार सुरू करण्याबाबत विचार करावा, असे निर्देश विधान परिषदेचे सभापती शिवाजीराव देशमुख यांनी दिले. राष्ट्रवादीचे हेमंत टकले यांनी विशेष उल्लेखाद्वारे अशी मागणी केली होती. राजेंद्र दर्डा यांनी सरकार याबाबत विचार करीत असल्याचे सांगितले.