आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Harshvardhan Patil And Lakshman Dhobale Investigation Pending

दोन माजी मंत्र्यांची चौकशी मुख्यमंत्र्यांमुळे रखडली

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - भ्रष्टाचार करणार्‍या काँग्रेस-राष्ट्रवादीच्या नेत्यांची गय करणार नाही, अशा वल्गना करत सत्तेवर आलेल्या फडणवीस सरकारने आघाडी सरकारमधील सहकारमंत्री हर्षवर्धन पाटील आणि माजी मंत्री लक्ष्मणराव ढोबळे यांच्याविरुद्ध भ्रष्टाचाराच्या खुल्या चौकशीस गृहमंत्री तथा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी अद्याप परवानगीच न दिल्याचे उघडकीस आले आहे.

केवळ मंत्रीच नव्हे, तर उज्ज्वल उके यांच्यासारखे ज्येष्ठ सनदी अधिकारी तसेच नाशिकच्या अशोका बिल्डकॉनचे अशोक कटारिया यांच्याही खुल्या चौकशीची अनुमती लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने (एसीबी) वारंवार मागूनही त्यांना परवानगी मिळालेली नाही, हे विशेष. फडणवीस सरकार सत्तेत येऊन ५ महिने झाले. मुख्यमंत्र्यांसह अनेक मंत्र्यांनी राज्यातील भ्रष्ट नेते आणि अधिकारी यांच्यावर कठोर कारवाई करण्याच्या अनेकदा घाेषणाही केल्या. मात्र सरकारच्या उक्तीत व कृतीत फरक असल्याचा अनुभव आता येत आहे. राष्ट्रवादीचे नेते लक्ष्मण ढोबळे यांनी बेहिशेबी मालमत्ता जमवल्याप्रकरणी त्यांची खुली चौकशी करण्याची अनुमती मागणारे पत्र ‘एसीबी’ने आॅक्टोबर महिन्यात सरकारला पाठवले हाेते. त्यानंतर खुल्या चौकशीला मंजुरी देण्याची आठवण करून देणारी स्मरणपत्रे जानेवारी, फेब्रुवारी आणि मार्च अशा तीनही महिन्यांत पाठवण्यात आली. मात्र, तरीही फडणवीस सरकारने त्याला मंजुरी दिलेली नाही.

धुळे जिल्हा बँकेच्या अध्यक्षासह संचालकांनी केलेल्या १४४ कोटींच्या घोटाळ्याला संरक्षण दिल्याबद्दल तत्कालीन सहकारमंत्री व काँग्रेस नेते हर्षवर्धन पाटील यांची चौकशी करण्याची मागणी आमदार अनिल गोटे यांनी सरकारकडे केली होती. ‘एसीबी’ने केलेल्या गोपनीय तपासात पाटील यांच्यावरील आरोपात प्रथमदर्शनी तथ्य आढळले. त्यामुळे त्यांची खुली चौकशी करण्याची अनुमती ‘एसीबी’ने मागितली. सप्टेंबर २०१४ मध्ये पाठवलेल्या पत्राचे स्मरणही फेब्रुवारी २०१५ मध्ये पत्राद्वारे करून देण्यात आले. मात्र, ही फाइलही अद्याप हललेली नाही. १९९५ मध्ये युती सरकारमध्ये अपक्ष आमदारांचे प्रतिनिधी, मंत्री असलेल्या पाटील यांचे सर्वच पक्षात उत्तम संबंध असल्याने त्यांच्यासाठी केवळ एक तर ढोबळेंसाठी तीन स्मरणपत्रे गेल्याचे दिसते.

काय असते खुली चौकशी
राज्याच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक खात्याकडे सरकारी अधिकारी, मंत्री यांच्या भ्रष्टाचाराविरुद्ध वा बेहिशेबी मालमत्तेची चौकशी करण्याची मागणीवजा तक्रार प्राप्त होते. ही तक्रार कुणीही करू शकतो. तक्रारीत तथ्य आढळल्यास हा विभाग संबंधिताची गोपनीय चौकशी करतो. त्यात सबळ पुरावे वा तथ्य हाती लागले तरच संबंधितांविरुद्ध खुल्या चौकशीसाठी अनुमती मागितली जाते. ज्यांच्याविरुद्ध ही चौकशी करायची आहे त्यांचे जाबजबाब खुल्या चौकशीत नोंदवले जातात. साक्षीदारांना किंवा भ्रष्टाचारात मदत करणार्‍यांनाही बोलावले जाते. सध्या माजी मंत्री छगन भुजबळ यांची अशीच चौकशी सुरू आहे. या चौकशीनंतरच दोषींविरुद्ध आरोपपत्र दाखल करून न्यायालयात खटला चालवला जातो.

सर्वांचेच मौन
राज्याचा गृह विभाग सध्या मुख्यमंत्र्यांकडे आहे. त्यामुळे उच्चपदस्थांच्या खुल्या चौकशीस विलंब का लागला याबाबत ‘दिव्य मराठी’च्या प्रतिनिधीने मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याशी अनेकदा संपर्क साधण्याचा प्रयत्न केला. मात्र त्यांनी या विषयावर मौनच बाळगणे पसंत केले. राज्याच्या मुख्य सचिवांनीही या विषयावर बोलण्यास नकार दिला. ‘एसीबी’तील सूत्रांनी मात्र आम्ही परवानगीचीच वाट पाहत असल्याचा पुनरुच्चार केला.