आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Hasan Mushrif Demand Insurance Company Investigation

विमा कंपन्यांवर कारवाई करा - हसन मुश्रीफ

10 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - दारिद्रयरेषेखालील नागरिकांना आरोग्य सेवेचा मोफत लाभ व्हावा, यासाठी राष्ट्रीय आरोग्य विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून योजना सुरू करण्यात आली. मात्र, विमा कंपन्यांनी त्यांची फसवणूक करून स्वत:चा कोट्यवधींचा फायदा करून घेतल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. या कंपन्यांची सीआयडी अथवा सीबीआयमार्फत चौकशी करून कारवाई करावी, अशी मागणी कामगारमंत्री हसन मुश्रीफ यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे केली आहे.
राज्यात विविध विमा कंपन्यांच्या माध्यमातून राष्ट्रीय आरोग्य विमा योजना राबवली गेली. यात गेल्या तीन वर्षांत सेवा देणा-या कंपन्यांमध्ये न्यू इंडिया अ‍ॅश्युरन्स, नॅशनल इन्शुरन्स, ओरिएन्टल इन्शुरन्स, चोला मंडलम जनरल इन्शुरन्स कंपनी,टाटा एआयजी जनरल इन्शुरन्स कंपनी,अपोलो म्युनिक हेल्थ इन्शुरन्स कंपनी आणि आयसीआयसीअय लोम्बार्ड जनरल इन्शुरन्स कंपनी यांचा समावेश होता.
राज्यभरातील दारिद्रयरेषेखालील लोकांना मोफत आरोग्य सेवा देण्यासाठी केंद्र सरकारने 1 अब्ज 5 कोटी 98 लाख 88 हजार 413 रुपयांचा प्रीमियम अदा केला. तर राज्य सरकारने 31 कोटी 59 लाख 44 हजार 201 रुपयांचा प्रीमियम भरला. यापैकी केवळ दीड लाख लाभार्थ्यांना 78 कोटी 30 लाख 47 हजार 173 रुपयांचा लाभ या कंपन्यांकडून देण्यात आला तर सरकारने प्रीमियमपोटी भरलेली सुमारे 59 कोटी 27 लाख 85 हजार 449 इतकी रक्कम या कंपन्यांनी हडप केल्याचे सत्य गेल्या तीन वर्षांत उघड झाल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले. या कंपन्यांनी गावागावांत जाऊन दारिद्र्यरेषेखालील लोकांना स्मार्ट कार्ड वितरीत करायचे,त्यांची नोंदणी करायची, दवाखाने पॅनेलमध्ये आणायचे अशी कार्यपद्धती होती, मात्र या कंपन्यांनी पॅनेल केलेले दवाखाने इतके दुरवरचे असतात की तिथे लोकांनी जाऊ नये अशीच व्यवस्था असते. लोक गेले तरी त्यांच्या उपचाराचा खर्च द्यायचा नाही, जेणेकरून दवाखान्यांनी उपचार नाकारावेत, तसेच दवाखान्यांमध्ये तांत्रिक बाबाींची उपलब्धता नसल्याचे सांगून गरिबांना उपचार मिळू नयेत, असाच प्रयत्न या कंपन्यांनी केल्याचे मुश्रीफ यांनी सांगितले.
सीबीआय चौकशीची मागणी - राज्याच्या कररूपाने गोळा केलेल्या सुमारे साठ कोटी रुपयांचा अपहार या कंपन्यांनी केल्याचा आरोप करून या कंपन्यांची सीबीआय मार्फत चौकशी करावी केंद्र सरकार चौकशी करणार नसेल तर राज्य सरकारने सीआयडी मार्फत अथवा आर्थिक गुन्हे शाखेमार्फत चौकशी करून फौजदारी गुन्हे दाखल करावेत,अशी मागणी मुश्रीफ यांनी मुख्यमंत्री,उपमुख्यमंत्री आणि गृहमंत्र्यांकडे केली आहे.