आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • HC Ask State Govt How Possible Toll Free Maharashtra

छाेट्या वाहनांना टाेलमुक्ती राज्य शासनाला परवडेल का? HC चा सवाल

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - ‘छाेट्या(चारचाकी) वाहनांना टाेलमधून सूट देण्याचा निर्णय सरकारने काेणत्या अाधारावर घेतला. या टाेलमधून मिळणारे उत्पन्न बुडाल्याने त्याचा भार सरकारच्या तिजाेरीवरच पडणार अाहे. जर पैसेच मिळाले नाहीत तर सरकार यापुढील विकासाची कामे काेणत्या अाधारे करणार?’ असा सवाल उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायमूर्ती माेहीत शहा यांनी सरकारला विचारला. तसेच ‘टाेलमुक्तीच्या निर्णयाचा सरकार फेरविचार करणार नसेल तर त्याबाबत अाम्हालाच विचार करावा लागेल,’ असा इशाराही देण्यात अाला.

२६ मे राेजी राज्य सरकारने महाराष्ट्रातील काही टाेलनाक्यांवरून ‘एलएमव्ही’ (तीन- चारचाकी) वाहनांना टाेलमधून सूट देण्याचा निर्णय घेतला अाहे. सरकारच्या या निर्णयाविराेधात सायन- पनवेल मार्गावरील टाेलचालकांनी उच्च न्यायालयात अाव्हान दिले अाहे. त्यावर या निर्णयावर अाम्ही ठाम असल्याची भूमिका सरकारने न्यायालयात मांडली हाेती. दरम्यान, गुरुवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी न्यायमूर्ती शहा यांनी सरकारला चांगलेच धारेवर धरले.
‘टाेलमुक्तीचा निर्णय जनहिताचा कसा काय असू शकताे? जर सरकारकडे टाेलच्या माध्यमातून महसूलच गाेळा हाेणार नाही तर यापुढील विकासकामे काेणत्या अाधारे करणार अाहात? छाेट्या वाहनांना टाेलमुक्ती देण्याचा निर्णय काेणत्या अाधारे घेण्यात अाला?’ अशा प्रश्नांची सरबत्ती न्यायमूर्तींनी सरकारी पक्षाचे वकील अभिनंदन वाग्यानी यांच्यावर केली.

स्थानिकांना सूट याेग्य
सायन-पनवेल टाेलनाका परिसरातील खारघर, काेपरा, कळंबाेली, कामाेठे पनवेल अादी गावातील वाहनधारकांना या नाक्यावरून सूट देण्यात अाली अाहे. सरकारचा हा निर्णय याेग्य अाहे. थाेड्या अंतरासाठी स्थानिकांवर टाेलचा भार लादणे याेग्यच नाही, असे निरीक्षणही न्यायालयाने नाेंदवले.