आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

सरकार नागरिकांना ध्वनी प्रदूषणाच्या विळख्यात सोडू शकत नाही, मुंबई हायकोर्टाने खडसावले

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - ध्वनी प्रदूषणाच्या मुद्यावर हायकोर्टाने सरकारवर ताशेरे ओढले आहेत. शहरात कुठेही शांतता क्षेत्र नाही असे म्हणत राज्य सरकार नागरिकांना ध्वनी प्रदूषणाच्या विळख्यात सोडू शकत नाही, अशा शब्दात हायकोर्टाने राज्य सरकारला फटकार लावली आहे. शांतता क्षेत्र ठरवण्याचा अधिकार आपला असल्याचे राज्य सरकारने पुन्हा म्हटले आहे. त्या मुद्यावर हायकोर्टाने राज्य सरकारची चांगलीच खरडपट्टी काढली. 
 
 
- 10 ऑगस्टला जेव्हा राज्य सरकारने शांतता क्षेत्र ठरवण्याचा अधिकार आमचा आहे ही भूमिका मांडली होती. त्यानंतर शहरात नेमका कोणता भाग शांतता क्षेत्र आहे हे ठरवले असतं तर ही वेळ आलीच नसती असेही न्यायालयाने सुनावले आहे. 
- जे भाग शांतता क्षेत्र आहेत त्या भागात लाऊडस्पीकर वापरण्यास परवानगी देणार नाही असे सरकारने स्पष्ट करायला हवे होते. पण, सगळ्याच भागात लाऊडस्पीकर लागले तर हे संपूर्ण राज्याला ध्वनी प्रदूषणाच्या विळख्यात सोडण्यासारखे आहे असे निरीक्षण न्यायालयाने नोंदवले. 
- केंद्र सरकारच्या पर्यावरण मंत्रालयाने काढलेल्या नोटिफिकेशनचा राज्य सरकारने आपल्या पद्धतीने अर्थ लावत शांतता क्षेत्र ठरवण्याचा अधिकार आपला असल्याचे म्हटले असे निरीक्षण सुद्धा न्यायालयाने नोंदवले आहे. 
- ऑगस्ट 2016 मध्ये हायकोर्टाने दिलेल्या निकालानुसार, शांतता क्षेत्र जैसे थे राहतील. त्यात बदल करण्याकरिता राज्य सरकारने तसा अर्ज कोर्टाकडे करायला हवा. तोपर्यंत आपण दिलेला निकाल कायम राहील असे कोर्टाने म्हणत यावर सरकारने आपली बाजू मांडावी असे सांगितले आहे. गुरुवारी यावर पुन्हा सुनावणी होणार आहे.
बातम्या आणखी आहेत...