आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Hc Warns Rto To Follow Norms While Issuing Fitness Certificate ‎

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

वाहने तपासून फिटनेस प्रमाणपत्र द्यावे : कोर्ट

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - फिटनेस सर्टीफिकेट मिळवण्यासाठी प्रादेशिक परिवहन कार्यालयांत येणा-या वाहनांची नियमांनुसार चाचणी घ्यावी. त्याशिवाय फिटनेस सर्टीफिकेट देऊ नका. त्यात हयगय केल्यास तुमच्यावर कारवाईची कु-हाड उगारण्यात येईल, असा सज्जड दम उच्च न्यायालयाने सोमवारी आरटीओ अधिका-यांना दिला.
आरटीओ अधिका-यांकडून वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र देताना नियमांची अंमलबजावणी होत नाही. त्यामुळेच राज्यामध्ये रस्ते अपघातांचे प्रमाण जास्त आहे. या अपघातांसाठी राज्य सरकार आणि आरटीओ अधिका-यांना जबाबदार धरण्यात यावे, अशा आशयाची याचिका पुणे येथील श्रीकांत कर्वे यांनी न्यायालयात दाखल केली आहे. न्यायमूर्ती डी. डी. सिन्हा व न्यायमूर्ती विजया कापसे-ताहिलरामानी यांच्या खंडपीठापुढे या प्रकरणाची सुनावणी झाली. अ‍ॅड. उदय वारुंजीकर यांनी कर्वे यांची बाजू मांडली. पुण्यासह राज्यभरातील आरटीओ कार्यालयांमध्ये मोठ्या संख्येने वाहने फिटनेस प्रमाणपत्र मिळवण्यासाठी येतात. परंतु, त्या वाहनांना असे प्रमाणपत्र देताना यासंदर्भातील नियमावली धाब्यावर बसवण्यात येते. कारण, वाहनांना फिटनेस प्रमाणपत्र देण्याची जबाबदारी असणा-या आरटीओ निरीक्षकांचे प्रमाण फारच कमी आहे असा युक्तिवाद वारुंजीकर यांनी यावेळी केला.
त्याची दखल घेताना वाहनांची आरटीओ नियमावलीनुसार तपासणी केल्याशिवाय त्यांना फिटनेस सर्टीफिकेट देऊ नका, असे न्यायालयाने राज्य सरकारला बजावले. तसेच, यासंदर्भात राज्याचे परिवहन आयुक्त व्ही. एन. मोरे यांना प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेश दिले. त्यावेळी या प्रकरणात आरटीओ निरीक्षकांनाही प्रतिवादी करून घेण्यात यावे. अन्यथा, कायदा धाब्यावर बसवूनही ते मोकाटच राहतील, अशी मागणी कर्वे यांनी यावेळी केली. त्यावर अधिका-यांनी नियमावलीचे पालन न केल्याचे निदर्शनास आल्यास त्यांच्या विरोधात सज्जड कारवाई करण्यात येईल, असेही न्यायालयाने यावेळी स्पष्ट केले. या याचिकेवरील पुढील सुनावणी चार आठवड्यांनंतर होईल.