आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

दुष्काळग्रस्तांना मदत करा : पवार

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - मराठवाड्यात दुष्काळाची भीषण परिस्थिती असून राज्य सरकारने उपाययोजनांसाठी तातडीने पावले उचलणे गरजेचे आहे. मात्र, तसे न झाल्यास राष्ट्रवादी काँग्रेसचे कार्यकर्ते राज्यभर रस्त्यावर उतरून आंदोलन करतील, असा इशारा मंगळवारी पक्षाकडून देण्यात आला. राष्ट्रवादीचे राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद पवार यांच्यासह पक्षाच्या नेत्यांनी मंगळवारी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची भेट घेऊन दुष्काळग्रस्तांच्या मागण्या सादर केल्या. दरम्यान, यापैकी अनेक मागण्या सरकारने अाधीच पूर्ण केल्या अाहेत. एकट्या मराठवाड्यासाठी ३५०० काेटींचा पीकविमा देण्यात अाला अाहे, असे फडणवीस यांनी पवारांना सांगितले.

राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या शिष्टमंडळात माजी उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यासह प्रदेशाध्यक्ष सुनील तटकरे, विधान परिषदेतील विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे, राजेश टोपे अादींचा समावेश हाेता.मराठवाड्याचा नुकताच दौरा करून आलेल्या पवारांनी मुख्यमंत्र्यांना तेथील वास्तवाची माहिती करून दिली. शेतकरी अतिशय हलाखीच्या परिस्थितीत असून त्यांना या वेळी मदतीचा हात न दिल्यास आत्महत्यांच्या संख्येत मोठी वाढ होऊ शकते, अशी भीती त्यांनी या वेळी व्यक्त केली.

१५ जूनपर्यंत पीककर्जाचे पुनर्गठण दिला असून एकट्या मराठवाड्यासाठी ३५०० कोटींचा विमा देण्यात आला आहे. १५ जूनपर्यंत शेतक-यांच्या कर्जाचे पुनर्गठण करण्यात येईल. विशेष म्हणजे हे कर्ज पुनर्गठण तीन वर्षासाठी नसून ते पाच वर्षांसाठी असेल. तांत्रिकदृष्ट्या या वर्षी शेतक-यांना व्याज भरावे लागणार नाही. शेतक-यांच्या दुधाला योग्य भाव मिळणारच. तसे होत नसेल तर कडक कारवाई करण्यात येईल’, असेही मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट केले.

धनगर आरक्षण: अजूनही अभ्यासच सुरू
धनगर आरक्षणाबाबत राज्य सरकारने काय पावले उचलली याविषयी राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या नेत्यांनी मुख्यमंत्र्यांकडे विचारणा केली. त्यावर ‘धनगर आरक्षणाबाबत सांगोपांग अभ्यास करूनच राज्य सरकारकडून शिफारस करण्यात येईल’, असे उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी शिष्टमंडळाला दिले. त्यावर माजी अामदार प्रकाश शेंडगे म्हणाले की, ‘हे सरकार आणखी किती काळ या विषयाचा अभ्यास करणार आहे? आपल्या पहिल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत धनगर समाजाला आरक्षण देणार, असे सांगणारे हे सरकार सत्तेवर येऊन सात महिने झाले तरी अभ्यासच करणार असेल, तर मग निर्णय कधी घेणार?’