आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Help Drought In January, 4,002 Crore Proposal Sent To The Center Government

\'केंद्राकडे पाठवला 4,002 कोटींचा प्रस्‍ताव, दुष्‍काळी मदत जानेवारीत\'

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
औरंगाबाद - दुष्काळग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत करण्यासाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे ४,००२ कोटी रुपयांचा प्रस्ताव पाठवला आहे. तीन ते चार आठवड्यांनंतर राज्याला ही मदत मिळण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे जानेवारी २०१६ मध्ये शेतकऱ्यांना दुष्काळी मदत दिली जाईल, अशी माहिती महसूलमंत्री एकनाथ खडसे यांनी रविवारी दिली. विभागीय आयुक्त कार्यालयात केंद्रीय पथकासोबत झालेल्या बैठकीनंतर आयोजित पत्रकार परिषदेत ते बोलत होते.

खडसे म्हणाले, राज्यातील १५ हजार ७४७ गावांमध्ये दुष्काळी परिस्थिती जाहीर करण्यात आली आहे. या गावांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारने केंद्राकडे ही मदत मागितली आहे. विशेष म्हणजे यापैकी ९२० कोटी रुपये आपत्ती व्यवस्थापन मदत निधीतून मिळालेही आहेत. २१ जिल्ह्यांतील १५ हजार ७४७ गावांमध्ये ५३ लाख १० हजार ६९१ हेक्टर क्षेत्र बाधित झाले आहे. त्यामुळे पाणी पुरवठा योजनांसाठी ३१४ कोटी ५६ लाख, चारा छावण्यांसाठी १०९ कोटी ८४ लाख, कोरडवाडू अल्प आणि अत्यल्प भूधारक शेतकऱ्यांसाठी २१०७ कोटी, आश्वासित सिंचन क्षेत्रासाठी २०५ कोटी ३७ लाख तसेच वाळत चाललेल्या फळबागा वाचवण्यासाठी ८० कोटींची मागणी करण्यात आली आहे. राष्ट्रीय फलोत्पादन विभागाकडून मदतीचा वेगळा प्रस्ताव तयार करण्यात येणार आहे. कोरडवाहू बहुभूधारक शेतकऱ्यांसाठी १०१० कोटी असे एकूण ३,५७८ कोटी रुपये कृषी विभागासाठी मागण्यात आले आहेत. राज्यात सध्या १३ हजार ५७१ गावांत पाणीटंचाई असल्याची माहितीही खडसे यांनी दिली.

राज्य सरकाने चार हजार दोन कोटींचा प्रस्ताव पाठवला असला तरी यापेक्षा जास्त निधी मिळू शकतो. मदतीसाठी राज्य सरकार केवळ केंद्रावर अवलंबून नाही. त्यामुळे निधी कमी पडल्यास राज्य सरकारही तो देईल. देण्यास तयार आहे. त्यामुळे निधीची कमतरता पडणार नाही, असे खडसे म्हणाले.

सर्वांनाच मिळणार २ हेक्टरपर्यंत मदत
यापूर्वी केवळ अल्पभूधारक शेतकरी असेल तर त्यालाच दोन हेक्टरपर्यंत मदत मिळत होती. मात्र दोन हेक्टरपेक्षा जास्त शेती असल्यास त्याला केवळ एक हेक्टरपर्यंतच मदत मिळत होती. मात्र आता सर्वांनाच दोन हेक्टरपर्यंत मदत मिळणार आहे. त्याचा प्रस्ताव राज्याने पाठवला होता. त्याला केंद्राकडूनही मंजुरी मिळालेली आहे. त्यानुसार कोरडवाहूसाठी ६८०० रुपये प्रतिहेक्टर, बागायती क्षेत्रासाठी १३ हजार ५०० रुपये प्रतिहेक्टर आणि फळबागेसाठी १८ हजार रुपये प्रतिहेक्टर अशी मदत मिळेल. ती दोन हेक्टरपर्यंत मर्यादित आहे. डिसेंबरअखेरपर्यंत राज्याला ही मदत मिळण्याची अपेक्षा आहे. याबाबत केंद्रीय कृषिमंत्री राधामोहन सिंह यांच्याशी बोलणे सुरू आहे, असे खडसे यांनी सांगितले.
औरंगाबादेत आता जानेवारीत होणार मंत्रिमंडळाची बैठक
औरंगाबादमधील मंत्रिमंडळाची नियोजित बैठक पुढे ढकलली आहे, ती रद्द झालेली नाही. सप्टेंबरमध्ये पावसामुळे बैठक घेता आली नाही. मुख्यमंत्र्यांशी याबाबत काही दिवसांपूर्वी बोलणे झाले होते. हिवाळी अधिवेशन झाल्यानंतर जानेवारीत बैठक घेण्यात येईल, असेही खडसे यांनी स्पष्ट केले.
एक लाख हेक्टर फळबागांना अनुदान
फळपिकांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झालेले आहे. त्यांच्या पुनरुज्जीवनासाठी एक योजना राबवण्यात येईल. जून महिन्यापासून नवीन फळपिकांसाठी शंभर टक्के अनुदान सरकार देणार आहे. राज्यात १ लाख हेक्टर फळपिकाची लागवड या माध्यमातून करण्यात येईल. जेथे पाणी उपलब्ध असेल तेथे रोपवाटिकांनाही शंभर टक्के अनुदान देण्यात येणार आहे. राज्याला मनरेगाच्या माध्यमातून शंभर टक्के निधी उपलब्ध करून दिला जाईल. कामे ठरवल्यानंतर ती करण्याचे अधिकार ग्रामपंचायतींना देण्यात आले आहेत. त्यामुळे मागेल त्याला काम मिळेल. या वेळी केंद्रीय पथकातील अधिकारी डॉ. एस. के. मल्होत्रा, विभागीय आयुक्त डॉ. उमाकांत दांगट उपस्थित होते. कोरडवाहूसाठी ६८०० रुपये प्रतिहेक्टर, बागायती क्षेत्रासाठी १३ हजार ५०० रुपये प्रतिहेक्टर आणि फळबागेसाठी १८ हजार रुपये प्रतिहेक्टर अशी मदत देण्यात येणार अाहे.