आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

पीडिता म्हणतेय म्हणून खटला रद्द होणार नाही; काेर्टाचे स्पष्टीकरण

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- ‘अत्याचारपीडित महिला खटला चालवू इच्छित नाही, म्हणून त्याआधारे त्यांची केस रद्द केली जाऊ शकत नाही. केवळ तेवढ्याच आधाराने खटला मागे घेण्याची परवानगी संबंधितांना दिली गेल्यास त्याचे गंभीर परिणाम होतील. सामाजिकदृष्ट्यादेखील ते योग्य होणार नाही’, असे परखड मत मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले.

एका अत्याचार प्रकरणाची तक्रार रद्द करण्यासाठी युवक आणि पीडित युवतीच्या वतीने दाखल याचिकेवर न्यायालयाने हे मत व्यक्त केले. ‘केवळ याचिकाकर्त्यांची इच्छा आहे म्हणून त्याआधारे केस रद्द केली जाऊ शकत नाही. जर तसे केले तर उद्या पीडितांवर दबाव आणून तक्रारी रद्द करण्यासाठी पुढे केले जाईल. त्याने याचिकांची रांग लागेल. त्याचबरोबर अशा स्वरूपाच्या खोट्या केसेस दाखल करण्याच्या धारणेला समाजात बळ मिळेल. जर अशा स्वरूपांच्या तक्रारींत नंतर खोटेपणा आढळून आला तर कुणाचे तरी आयुष्य बरबाद करून नंतर खटला रद्दची मागणी केली जाणे हे भयावह असेल,’ असेही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

असे आहे प्रकरण
आरोपीतरुण इंजिनिअरिंगच्या अंतिम वर्षाला आहे, तर पीडिता एमबीबीएसच्या अंतिम वर्षाला आहे. दोघेही शाळेपासून एकमेकांना ओळखत होते. तक्रारीत आरोप करण्यात आला होता की, युवकाने एके दिवशी युवतीला घरी बाेलावून अत्याचार केले. युवतीने २१ मार्च २०१४ रोजी पोलिस ठाण्यात तक्रार दाखल केली होती.

आता दोघांच्याही घरी लग्नासाठी स्थळे येऊ लागली आहेत. विशेषत: मुलीवर त्याचा दबाव आहे. त्यामुळे दोघांच्या संयुक्त सहमतीने तक्रार रद्द करण्यासाठी न्यायालयात याचिका दाखल करण्यात आली होती.
बातम्या आणखी आहेत...