मुंबई- राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते छगन भुजबळ यांच्याविरुद्ध असलेल्या भ्रष्टाचाराच्या नऊ आरोपांपैकी पाच आरोपांमध्ये कुठलेही पुरावे हाती लागले नसल्यामुळे या प्रकरणांचा तपास थांबवण्यात आल्याचे सांगत बुधवारी लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (एसीबी) आणि अंमलबजावणी संचालनालयाने (ईडी) दाखल केलेला क्लोजर रिपोर्ट मुंबई उच्च न्यायालयाने फेटाळला. मात्र, भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांविरोधातील आरोपांच्या तपासास आणखी वाव असल्याने तपास सुरूच ठेवा, असे निर्देश मुख्य न्यायमूर्ती मोहित व न्या. ए. के. मेनन यांनी दिले आहेत.
भुजबळ आणि त्यांच्या कुटुंबीयांवरील भ्रष्टाचाराच्या आरोपांचा तपास करण्यासाठी १८ डिसेंबर २०१४ रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने एसीबी आणि ईडीची एसआयटी स्थापन करण्याचे निर्देश दिले होते. तपास संस्थांनी क्लोजर रिपोर्ट दिला असताना न्यायालय अशा प्रकारचे निर्देश देऊ शकत नाही, असा आक्षेप भुजबळांचे वकील श्रीहरी आमे यांनी घेतला.