आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • High Court Directs To Submit Report On Cow Progeny Slaughtering Law

गोवंश हत्याबंदीबाबत वस्तुस्थितीचा अहवाल सादर करा, उच्च न्यायालयाचे आदेश

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू होण्यापूर्वी आणि हा कायदा लागू झाल्यानंतर गोमांस विक्री आणि गोमांस बाळगल्याप्रकरणी किती तक्रारी दाखल झाल्या, याची विस्तृत स्वरूपातील तुलनात्मक माहिती १७ जुलैपर्यंत सादर करण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने गुरुवारी राज्य सरकारला दिले आहेत.

गोवंश हत्याबंदी कायद्याच्या अंमलबजावणीला स्थगिती देण्याची मागणी करणाऱ्या याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी ‘या कायद्यापूर्वी नेमकी काय स्थिती होती आणि कायदा लागू झाल्यानंतरची स्थिती काय आहे’ अशी विचारणा सरकारी पक्षाच्या वकिलांना केली. मात्र ही माहिती आता उपलब्ध नसून ती पोलिस महासंचालकांच्या कार्यालयातून मागवावी लागेल, अशी माहिती अॅड. हितेन वेणेगांवकर यांनी न्यायालयाला दिली. यावर ही माहिती गोळा करण्यासाठी सरकारी पक्षाला कालावधी देत १७ जुलैपर्यंत ती सादर करण्याचे आदेश न्या. व्ही.एम.कानडे आणि न्या. बी.पी.कुलाबावाला यांनी दिले आहेत. हे प्रतिज्ञापत्र उपलब्ध झाल्यानंतर २४ जुलै रोजी पुढील सुनावणी घेतली जाईल.

पूर्वसूचना न देता राज्य सरकारने गोवंश हत्याबंदी कायदा लागू केल्यामुळे गोमांसाचा साठा असलेल्या उद्योजकांचे नुकसान होऊ नये म्हणून या मांसाची विल्हेवाट लावण्यासाठी न्यायालयाने तीन महिन्यांची मुदत दिली होती. तसेच तीन महिन्यांपर्यंत गोमांसाचा साठा असलेल्यांवर कारवाई करू नये असे आदेशही पोलिसांना दिले होते. मात्र गोवंश हत्याबंदीच्या निर्णयाला स्थगिती देता येणार नसल्याचे सांगत त्यावेळी न्यायालयाने याचिकाकर्त्यांना अंतरिम दिलासा देण्यास नकार दिला होता.