आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • High Court Instructions For The Government Affidavit Of Maratha Reservation

मराठा आरक्षण; तीन आठवडे मुदत हायकोर्टाचे सरकारला शपथपत्रासाठी निर्देश

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- मराठा व मुस्लिमांना सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये आरक्षण देण्याच्या निर्णयाच्या समर्थनार्थ आवश्यक त्या तपशिलासह शपथपत्र सादर करण्यासाठी मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला तीन आठवड्यांची मुदत दिली आहे.

आरक्षणाच्या आव्हान याचिकांवर सुनावणी करताना मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शहा यांच्या अध्यक्षतेखालील खंडपीठाने सोमवारी हे निर्देश दिले. या शपथपत्रावर पुरवणी दाखल करण्यासाठी सामाजिक कार्यकर्ते केतन तिरोडकर व अन्य याचिकाकर्त्यांनाही तीन आठवड्यांची मुदत दिली. निर्णयाच्या समर्थनार्थ सरकारकडे भक्कम तपशील असल्याचे माजी महाधिवक्ता दरायस खंबाटा यांनी सांगितल्यानंतर कोर्टाने शपथपत्र दाखल करण्यास सांगितले. सुप्रीम कोर्टाने घालून दिलेली ५०% आरक्षणाची मर्यादा आधीच ओलांडली गेल्याचे तिरोडकर यांनी म्हटले.
५२ टक्के आरक्षण ७३ टक्क्यांवर
महाराष्ट्रात सर्व मागास प्रवर्गांना मिळून ५२% आरक्षण झाले आहे. मराठा समाजाला १६ % व मुस्लिम समाजाला ५% आरक्षण दिल्यामुळे एकूण आरक्षण ७३ टक्क्यांवर गेले आहे. सुप्रीम कोर्टाने ५० टक्के मर्यादा ठरवली आहे. सरकार ७३ टक्के आरक्षणाचे समर्थन कसे करते, हे पाहणे महत्त्वाचे ठरेल.