आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • High Court Issued Noticed To State Government On MLA Pension

आमदारांची पेन्शनवाढबाबत सरकारला उच्च न्यायालयाची कारणे दाखवा नोटीस जारी

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी चर्चा न करताच आमदारांच्या पेन्शनमध्ये वाढ करण्यात आली होती. याविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल झाली होती. त्यावर खंडपीठाने महाधिवक्त्यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावत 29 नोव्हेंबरपर्यंत उत्तर देण्यास सांगितले आहे. ज्येष्ठ पत्रकार एस. एम. देशमुख आणि किरण नाईक यांनी पेन्शनवाढीबाबत जनहित याचिका दाखल केली होती.

नाईक यांनी सांगितले की, अधिवेशनाच्या शेवटच्या दिवशी 15 हजारांची पेन्शनवाढ सुचवणारे विधेयक मांडले. दोन मिनिटातच संमत करण्यात आले. त्यामुळे पेन्शन 25 हजारांवरून 40 हजार झाली. 2000 पासून सात वेळा वाढ करण्यात आली आहे. कोतवाल, अंगणवाडी सेविका, ग्रंथालय कर्मचारी वेतन वाढीसाठी अनेक वर्षे प्रयत्न करत आहेत. मात्र, त्यांच्या मागणीकडे दुर्लक्ष करून सरकार आमदारांना पेन्शन वाढ करून देते हे आक्षेपार्ह असल्याचे याचिकेत नमूद आहे.