आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

‘एलबीटी’ला स्थगितीस हायकोर्टाचा नकार

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - स्थानिक स्वराज्य संस्था (एलबीटी) कराला अंतरिम स्थगिती देण्यास उच्च न्यायालयाने मंगळवारी नकार दिला. त्यामुळे राज्यभरात ‘एलबीटी’ लागू होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. मात्र, या प्रकरणाच्या अंतिम सुनावणीनंतरच याबाबतचे चित्र स्पष्ट होईल.

राज्यातील काही महापालिकांच्या नगरसेवकांचा ‘एलबीटी’ लागू करण्यास विरोध आहे. त्यांनी जकातीऐवजी ‘एलबीटी’ लागू करण्याच्या राज्य सरकारच्या निर्णयाला उच्च न्यायालयात आव्हान दिले आहे. न्या. अभय ओक व न्या. मृदुला भाटकर यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. या वेळी न्यायालयाने ही याचिका अंतिम सुनावणीसाठीही दाखल करून घेतली. राज्यात सध्या नाशिक, मालेगाव, चंद्रपूर, भिवंडी-निजामपूर व सांगली-मिरज-कुपवाड महानगरपालिकांमध्ये जकात आकारणी सुरू आहे. आता आठ आठवड्यांच्या कालावधीनंतर या महापालिकांच्या हद्दीमध्येदेखील एलबीटी आकारणी सुरू होईल.

नुकसान होणार नाही : सरकार
एलबीटी लागू केल्यास महापालिकांच्या महसुलावर विपरीत परिणाम होईल. तसेच राज्य सरकारने कुठलाही अभ्यास न करताच घाई करत ‘एलबीटी’ लागू करण्याचा निर्णय घेतला, असा याचिकाकर्त्यांचा आक्षेप आहे. परंतु ‘एलबीटी’मुळे महापालिकांचे अजिबात आर्थिक नुकसान होणार नसल्याचा दावा राज्य सरकारने केला आहे.
नाशिक, मालेगाव, चंद्र्रपूर, भिवंडी व सांगली महापालिकांमध्ये आकारणी सुरू होणार