आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

गोवंश हत्याबंदीस स्थगिती नको, अंतिम निकाल २५ जून रोजी

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्य सरकारने लागू केलेल्या गोवंश हत्याबंदी निर्णयाला स्थगिती देण्याची तूर्त तरी गरज वाटत नाही, असे स्पष्ट करत मुंबई उच्च न्यायालयाने या प्रकरणी अंतिम निकाल २५ जून रोजी देण्याचा निर्णय घेतला आहे. या व्यावसायिकांकडे सध्या असलेल्या गोमांस साठ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी तीन महिन्यांची मुदत देण्याचे आदेशही न्यायालयाने सरकारला दिले आहेत. तसेच परराज्यातून गोमांस आणण्यावरील बंदीही न्यायालयाने कायम ठेवली आहे. गोहत्याबंदीपाठोपाठ गोवंश हत्या व गोवंश मांस खरेदी-विक्रीवर सरकारने बंदी घातली. या निर्णयाविरुद्ध न्यायालयात आव्हानयाचिका दाखल झाली होती. त्यावर न्या. विद्यासागर कानडे न्या. ए.आर.जोशी यांच्या खंडपीठासमोर बुधवारी सुनावणी झाली. शेतीउपयोगी बकरीसारख्या इतर प्राण्यांच्या कत्तलींवर सरसकट बंदी घालता फक्त गोवंशच का निवडला? यामागे काही धार्मिका कारणे आहेत का, अशी विचारणा न्यायालयाने सरकारला सुनावणीदरम्यान केली होती. त्यावर शेतीच्या उपयोगीतेसह प्राणीमात्रांच्या संरक्षणाच्या भुमिकेतून हा निर्णय घेतल्याचे सरकारतर्फे स्पष्ट करण्यात आले होते. इतर प्राण्यांच्या हत्येवरही बंदीचा विचार भविष्यात होऊ शकतो, असेही सरकारने प्रतिज्ञापत्रात म्हटले होते.याचिकाकर्त्यांचेमुद्दे : {नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांवर घाला घालणारा कायदा असून, परराज्यातून गोमांस आणण्यास संमती द्यावी. { गोमांस हा बंदी घालावी अशा वर्गातील अंमली पदार्थ नाही. उलट त्यात सर्वाधिक प्रथिने असतात. { सरकार कृषी अर्थव्यवस्था ध्यानात घेऊन निर्णयाचे समर्थन करत आहे. मात्र या दोहाेंचा परस्पर संबंध
कायद्यातील तरतूदी
गाय,बैल, वासरू कत्तल बंदी.
गोमांस खाणे, बाळगणे गुन्हा.
परप्रांतातून गोमांस आणणे बंद.
बातम्या आणखी आहेत...