आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

खडसेंची दहा महिन्यांत काय चौकशी केली? राज्‍य सरकारला हायकोर्टाची विचारणा

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- माजी महसूलमंत्री आणि भाजपचे ज्येष्ठ नेते एकनाथ खडसे यांच्याविरोधात बेहिशेबी मालमत्तेसंदर्भात झालेल्या आरोपांबाबत गेल्या दहा महिन्यांत नेमकी काय चौकशी केली, अशी विचारणा मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारकडे केली आहे. तसेच खडसेंविरोधातील याचिका फेटाळण्यासही न्यायालयाने तूर्तास नकार दिला आहे. सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांच्या याचिका प्रकरणात राज्य सरकार मौन का बाळगून आहे, असा सवाल करत यासंदर्भात तीन आठवड्यांत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे आदेशही उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले आहेत.  

खडसेंच्या ज्ञात उत्पन्नापेक्षा त्यांची मालमत्ता अधिक असून ही मालमत्ता आपल्या पदाचा गैरवापर करून खडसेंनी उभारल्याचा आरोप दमानिया यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या एका जनहित याचिकेद्वारे केला आहे. तसेच या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी एखाद्या विशेष तपास पथकाची नियुक्ती करण्याची मागणीही त्यांनी या याचिकेत केली आहे. दमानिया यांच्या याचिकेवर न्यायमूर्ती भूषण गवई यांच्या खंडपीठासमोर सुनावणी सुरू आहे. सोमवारी झालेल्या युक्तिवादादरम्यान खडसेंचे वकील दरायस खंबाटा यांनी संबंधित याचिका राजकीय हेतूने प्रेरित असल्याचा दावा केला. तसेच याचिका दाखल करताना याचिकाकर्त्यांनी आपली राजकीय पार्श्वभूमी जाहीर केली नसल्याने ही याचिका रद्द करण्यात यावी, अशी मागणीही त्यांनी केली. तसेच याचिका दाखल करण्यापूर्वी पोलिस तक्रार करण्याचा पर्याय न अवलंबता थेट उच्च न्यायालयात याचिका करण्यामागे माध्यमांमध्ये प्रसिद्धी मिळवणे हा याचिकाकर्त्यांचा हेतू स्पष्ट दिसत असल्याचेही खंबाटा म्हणाले. 
  
दमानियांविरोधात खडसे समर्थकांचे २७ दावे  
दमानियांच्या वतीने बाजू मांडताना अॅड देसाई  म्हणाले, आपल्या अशिलाने २०१४ मध्ये आम आदमी पार्टीच्या सदस्यपदाचा राजीनामा दिला असून त्या कोणत्याही राजकीय पक्षाशी संबंधित नाहीत. त्याचबरोबर १० नोव्हेंबर २०१६ रोजी दमानिया यांनी पोलिसातही तक्रार दाखल करण्याचा प्रयत्न केला होता. याशिवाय खडसेंच्या समर्थकांमार्फत आपल्या अशिलावर अब्रुनुकसानीचे तब्बल २७ दावे दाखल करण्यात आल्याची माहितीही त्यांनी न्यायालयाला दिली.  
 
न्याय देणे न्यायालयाचे कर्तव्य  
दोन्हीकडचे युक्तिवाद ऐकल्यानंतर न्यायालयाने काही मते नोंदवली. याप्रकरणी राज्य सरकारने नेमकी काय कारवाई केली, हे अगोदर पाहावे लागेल. समजा सरकारने योग्य कारवाई केल्याचे आढळले तर याचिका फेटाळता येईल. मात्र जर सरकारने याप्रकरणी योग्य ती कारवाई केली नसेल, तर संबंधितांना योग्य न्याय देणे हे न्यायालयाचे घटनादत्त कर्तव्य असल्याचे मत न्यायालयाने नोंदवले.
 
हायकोर्टाने फेटाळली खडसेंची मागणी 
सामाजिक कार्यकर्त्या अंजली दमानिया यांनी एकनाथ खडसेंविरोधात याचिका दाखल केली. यावर अंजली दमानिया यांनी केलेले आरोप बिनबुडाचे असल्याचे सांगत संबंधित याचिका रद्द करावी, अशी मागणी एकनाख खडसे यांनी कोर्टाकडे केली होती. मात्र हायकोर्टाने खडसेंची मागणी फेटाळून लावली आहे.
 
काय आहे प्रकरण?
एकनाथ खडसे यांनी स्वतःच्या व कुटुंबीयांच्या नावे प्रचंड माया जमवली असून आपल्या पदाचा व राजकीय वजनाचा वापर करून शेकडो-हजारो कोटी रुपयांच्या बेहिशेबी मालमत्ता खरेदी केलेल्या आहेत, असा आरोप करत याविषयी विशेष तपास पथकामार्फत (एसआयटी) चौकशी करण्याची मागणी करणारी याचिका अंजली दमानिया यांनी मुंबई हायकोर्टात दाखल केली आली आहे. एकनाथ खडसे यांनी स्वतःच्या तसेच पत्नी मंदाकिनी, सून रक्षा, मुलगी शारदा चौधरी, जावई गिरीश चौधरी, मुलगी रोहिणी खेवलकर व जावई प्रांजल खेवलकर यांच्या नावे नाशिक, जळगाव, धुळे, पुणे अशा ठिकाणी अनेक जमिनी, भूखंड व फ्लॅट खरेदी केले असल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला आहे. खडसे व त्यांच्या सर्व कुटुबीयांचे ज्ञात वार्षिक उत्पन्न कमी दाखवले जात असतानाही त्यांच्या नावे खूप मोठ्या प्रमाणात स्थावर व जंगम मालमत्ता आहेत, असा दावा करत याचिकाकर्त्यांनी याविषयीची विविध कागदपत्रेही याचिकेत जोडली आहेत.
 
पुढील स्लाईडवर पाहा आणखी फोटो आणि माहिती
 
 
    
बातम्या आणखी आहेत...