आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

मराठवाड्याचे पाणी वळवल्याने मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फटकारले

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - जायकवाडीच्या वरच्या क्षेत्रात नाशिक-अहमदनगर पट्ट्यात मुसळधार पाऊस झाल्यानंतर ते पाणी जायकवाडीकडे जाऊ देण्याऐवजी इतरत्र वळवल्याबद्दल मुंबई उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार आणि संबंधित यंत्रणांना सोमवारी चांगलेच फैलावर घेतले.

संजय लाखे पाटील यांच्या जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने हे आदेश देत राज्य सरकार, राज्य जलसंपत्ती नियामक आयोग यांनाही आपले म्हणणे सादर करण्यास सांगितलेे. वरच्या क्षेत्रातील पाणी जायकवाडीत जाऊ नये म्हणून कालवे, विहिरी, तलाव व छोट्या नद्यांत बेकायदेशीरपणे वळलेे. वरच्या क्षेत्रातील पाणी जायकवाडीतच पोहोचायला हवे असे आदेश जलसंपत्ती नियामक आयोगाने गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे महामंंडळाला दिले होते. त्यामुळे हे पाणी इतरत्र वळविले जाणार नाही, याची जबाबदारी कार्यकारी संचालकांची होती. त्यांनी या जबाबदारीचे कसे पालन केले नाही, ही आकडेवारीच सादर केल्यावर न्यायालयाने सी.ए.बिराजदार यांना हजर होऊन म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिल्याचे लाखे पाटील म्हणाले.

कार्यकारी संचालकांची हजेरी
दुष्काळात जायकवाडी धरणासाठी पाणी सोडण्याचे आदेश देऊनही अंमलबजावणी का नाही? पाऊस आल्यावरही जायकवाडीला जाणारे पाणी का रोखले? याचा खुलासा करण्यासाठी गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांना ९ ऑगस्ट रोजी स्वत: हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.
बातम्या आणखी आहेत...