आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • High Court Stay\'s Maharashtra Governments Decision Of Reservation

मराठा, मुस्लिम आरक्षण हायकोर्टात स्थगित, मुस्लिमांचे शैक्षणिक आरक्षण मात्र अबाधित

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - मराठा समाजाला सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांमध्ये १६ टक्के आरक्षण देण्याच्या राष्ट्रवादी-काँग्रेस आघाडी सरकारच्या निर्णयाला मुंबई उच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली. विधानसभा निवडणुकीच्या तोंडावर हा निर्णय घेण्यात आला होता. सरकारी नोकऱ्यांतील मुस्लिमांच्या ५ टक्के आरक्षणालाही स्थगिती देण्यात आली, मात्र शैक्षणिक आरक्षण कायम ठेवले आहे.
यूथ फॉर इक्विलिटीसह काही संघटनांच्या जनहित याचिकांवर सुनावणी करताना मुख्य न्यायमूर्ती मोहित शाह यांच्या अध्यक्षतेखालील न्यायपीठाने ही स्थगिती दिली. एकूण जागांच्या ५० टक्क्यांपेक्षा जास्त अारक्षण देता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वीच दिला आहे. राज्यात सरकारी नोकऱ्या आणि शैक्षणिक संस्थांत ५२ टक्के आरक्षण आहे. १६ टक्के मराठा आणि ५ टक्के मुस्लिम अारक्षणामुळे एकूण आरक्षण ७३ टक्के होईल, असे याचिकांत नमूद करण्यात आले होते.
राणे समितीच्या अहवालाच्या आधारे सरकारने मराठा समाजाला आरक्षण दिले होते. न्यायालयाने हा अहवालच बेकायदेशीर असल्याने ग्राह्य धरण्यास नकार दिला.
मुस्लिमांचे शैक्षणिक आरक्षण कायम
‘शैक्षणिकदृष्ट्या मागास मुस्लिमांना धर्मनिरपेक्ष शिक्षणाच्या मुख्य प्रवाहात आणणे गरजेचे आहे, ’ असे सांगत उच्च न्यायालयाने मुस्लिमांना दिलेले शैक्षणिक आरक्षण योग्य ठरवले. मात्र, खासगी शैक्षणिक संस्थांत आरक्षण मिळणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.
यंदाच्या प्रवेशांना धक्का नाही
चालू शैक्षणिक वर्षात आरक्षित कोट्याप्रमाणे मराठा आणि मुस्लिम समाजाच्या ९ हजार विद्यार्थ्यांना शैक्षणिक संस्थांत प्रवेश देण्यात आले आहेत.त्यांना न्यायालयाने संरक्षण दिले आहे. हेे प्रवेश कायम राहतील. या विद्यार्थ्यांना त्यांचे अभ्यासक्रम पूर्ण करू द्यावेत, असे आदेशही
न्यायालयाने दिले आहेत.
याचिकाकर्त्यांचा युक्तिवाद - मराठा सत्ताधारी, त्यांना आरक्षण हा गुन्हा
मराठा ही सत्ताधारी जात आहे. त्यांना मागास ठरवणे चुकीचे आहे. असे करणे हा गुन्हा आहे. राणे समितीचा अहवाल घटनाबाह्य आणि अभ्यासहीन असल्याचा युक्तिवाद याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी केला.

राज्य सरकारचा प्रतिवाद - मराठा मागास, आरक्षण आवश्यक
मराठा आणि मुस्लिम समाज शैक्षणिक, सामाजिक आणि आर्थिकदृष्ट्या मागासलेले आहेत. त्यामुळे त्यांना आरक्षण देणे आवश्यक आहे, असा युक्तिवाद सरकारी वकिलांनी केला.
न्यायालयाचे निरीक्षण - मराठा समाज पुढारलेला, प्रतिष्ठित
मंडल आयोगाचा १९९० चा अहवाल, राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाचा २५ फेब्रुवारी २००० चा अहवाल आणि बापट समितीच्या २५ जुलै २००८ च्या अहवालानुसार मराठा समाज ‘मागास वर्गा’त मोडतच नाही. मराठा समाज सामाजिकदृष्ट्या पुढारलेला आणि प्रतिष्ठित समाज आहे, असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
मुख्यमंत्र्यांची भूमिका - मराठा आरक्षण टिकलेच पाहिजे
मराठा आरक्षण टिकलेच पाहिजे, अशी राज्य सरकारची भूमिका आहे . हे आरक्षण टिकावे यासाठी सरकार शक्य ते सर्व प्रयत्न करणार आहे. निर्णयात काही कायदेशीर त्रुटी असतील तर विधिमंडळाच्या आगामी हिवाळी अधिवेशनात त्यात सुधारणा करू, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले.