आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

घर खरेदीदारांच्या हित संरक्षणासाठी रेरा आवश्यक; मुंबई उच्च न्यायालयाने व्यक्त केले मत

4 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- घर खरेदीदारांच्या हिताच्या संरक्षणासाठी तसेच बांधकाम क्षेत्राच्या विकासासाठी ‘रेरा’ हा कायदा आवश्यक असल्याचा राज्य सरकारचा दावा मान्य करत मुंबई उच्च न्यायालयाने या कायद्याचे समर्थन केले आहे. 


मे २०१७ मधील ‘महारेरा’ या कायद्यान्वये बांधकाम व्यावसायिक वा विकासकाने प्रकल्प नांेदणी सामायिक नियमक प्राधिकरणाकडे करणे बंधनकारक आहे. तसेच करारानुसार मुदतीत घराचा ताबा न दिल्यास खरेदीदाराला भरपाई देण्याची व विकासकाची नोंदणी रद्द करण्याचीही तरतूदही आहे. या कायद्यातील तरतुदी जाचक असल्याचे सांगत वैधतेलाच आव्हान देणाऱ्या अनेक याचिका बांधकाम व्यावसायिक व भूखंड मालकांच्या वतीने मुंबई हायकोर्टात दाखल आहेत. त्यावर एकत्रित सुनावणी सुरू होती. काही याचिकांत महारेरा व अपिलीय लवाद स्थापनेवरही हरकत घेतली होती. मात्र महारेरात हस्तक्षेप न करता कोर्टाने लवादाचे काम न्यायव्यवस्था वा  विधी सेवेत काम केलेल्या अधिकाऱ्याच्या मार्गदर्शनाखाली व्हावे, ही अपेक्षा व्यक्त केली. 

 

विकासकांनाही दिलासा 
उच्च न्यायालयाने विकासकांनाही काहीसा दिलासा देण्याचा प्रयत्न केला. प्रकल्पाला उशीर झाल्याच्या कारणास्तव सरसकट नोंदणी रद्द करण्याऐवजी प्रत्येक प्रकल्पाचे स्वतंत्रपणे मूल्यमापन करा. तसेच अपवादात्मक कारणे किंवा नैसर्गिक आपत्तीमुळे एखादा प्रकल्प रखडल्याची खात्री पटल्यास प्रकल्पाच्या पूर्णत्वासाठी एका वर्षापर्यंतची वाढीव मुदत देण्याची परवानगीही महारेरा आणि अपिलीय लवादाला दिली.

 

पुढील स्लाईडवर आणखी फोटो आणि माहिती

बातम्या आणखी आहेत...