आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • High Court Want Clarification On ST Ticket 15 Paise Extra Charge

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

एसटी तिकिटाला 40 वर्षांनीही 15 पैसे ‘भार’, उच्च न्यायालयाने राज्याकडे मागितले स्पष्‍टीकरण

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - भारत-पाकिस्तान यांच्यात 1971 मध्ये झालेल्या युद्धाच्या वेळी बांगलादेशी निर्वासितांच्या मदतीसाठी राज्यात एसटी तिकिटावर 15 पैसे अधिभार लावण्यात आला होता. चाळीस वर्षे उलटूनही तो प्रवाशांच्या तिकिटावरून उतरलेला नाही. एवढेच नाही तर यातून राज्य शासनाला मिळालेल्या 388 कोटी 96 लाख रुपयांच्या निधीचा वापरच झाला नसल्याचे माहिती अधिकारातून उघडकीस आले आहे. यासंबंधी दाखल एका याचिकेवर सुनावणी करताना मुंबई उच्च न्यायालयाने निधीच्या वापरासंबंधी राज्य सरकारकडे स्पष्टीकरण मागितले आहे.
विक्रम तावडे यांची याचिका
सामाजिक कार्यकर्ते विक्रम तावडे यांनी माहिती अधिकारात निर्वासितांच्या मदतीसाठी राज्य सरकारने प्रत्येक तिकिटावर 15 पैसे अधिभाराविषयी माहिती मागवली होती. यात हा अधिभार अद्यापही कायम असल्याचे स्पष्ट झाले. शिवाय यातून मिळालेला 388.96 कोटींचा महसूल अद्यापही पडून असल्याचे स्पष्ट झाल्यावर तावडे यांनी मुंबई हायकोर्टात याचिका दाखल केली.
कोर्टाचे निर्देश : न्या. एस. जी. वजीफदार यांनी राज्य सरकारला 21 फेब्रुवारीपर्यंत बाजू मांडण्यास सांगितले आहे. याचिकेत ठाणे मनपा, एसटी प्रतिवादी आहेत.
याचिकेतील मुद्दे
1. सरकारने ज्या उद्देशासाठी ही रक्कम प्रवाशांकडून वसूल केली त्याचा वापर मूळ कार्यासाठी झालाच नाही.
2. निर्वासितांच्या मदतीसाठी सरकारने हा निधी गोळा केला; परंतु याच घुसखोरांचा आज अनेक गुन्ह्यांत सहभाग असल्याचे स्पष्ट होत आहे.
3. सरकारक डे निधी पडून असेल तर त्याचा वापर दुष्काळग्रस्त, कुपोषित अथवा महिला सुरक्षेसाठी करण्यात यावा.
पैशाबाबत अजून निर्णयच नाही
एसटीच्या तिकिटावर 1971 मध्ये 15 पैसे अधिभार लागू करण्यासंबंधी वटहुकूम काढण्यात आला होता. त्यानुसार तो लागू झाला, पण बंद करण्यात आलाच नाही. या निधीचा वापर कोणत्या कामासाठी करायचा याचा निर्णयही सरकारने अजून घेतलेला नाही, असे सरकारच्या वकील नेहा भिडे यांनी न्यायालयात स्पष्ट केले.