आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

‘ध्वनी प्रदूषणाबाबत पावले उचला, अन्यथा अवमानाचा खटला’

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - ‘ध्वनी प्रदूषण राेखण्यासाठी टाळाटाळ करणार्‍या सरकारी अधिकार्‍यांची नावे द्या, जेणेकरून त्यांच्यावर न्यायालयाचा अवमान केल्याप्रकरणी खटला चालवता येईल’, अशा शब्दात उच्च न्यायालयाने बुधवारी राज्य सरकारचे कान उपटले.

ध्वनी प्रदूषणाचे उल्लंघन व रस्त्यात लावलेले अनधिकृत मंडप हटवण्याबाबत याआधी दिलेल्या आदेशाचे पालन न केल्याने कडक ताशेरे आेढताना न्यायमूर्ती अभय ओक यांनी हे निर्देश दिले. न्यायालयाने निर्देश देऊन दोन महिन्यांचा कालावधी उलटला तरी सरकार याकडे गांभीर्याने पाहत नाही. आता तरी सरकारने नगरविकास, महसूल व पर्यावरण मंत्रालयाच्या प्रधान सचिवांना याकडे लक्ष देण्यास सांगावे, असे न्यायालयाने म्हटले. प्रधान सचिवांनी याबाबत ३ जुलैपर्यंत शपथपत्र दाखल करावे, असेही निर्देश या वेळी न्यायालयाने दिले.

सरकारी यंत्रणा सुस्त
मार्च महिन्यात झालेल्या सुनावणीत उच्च न्यायालयाने ध्वनी प्रदूषण करणार्‍या गणपती मंडळे व इतर संस्थांचे परवाने रद्द करण्याचे आदेश दिले होते. मात्र, न्यायालयाच्या निर्णयाकडे सरकारने डोळझाक करत मंडळांवर कारवाई करण्यास टाळाटाळ केली.
बातम्या आणखी आहेत...