मुख्य सचिवांना उच्च न्यायालयाने सुनावले

मुंबई- सुनावणीच्या वेळी हजर राहण्याचा आदेश देऊनही वरिष्ठ सरकारी अधिका-यांकडून त्याचे पालन होत नसल्याबद्दल उच्च न्यायालयाने मंगळवारी तीव्र शब्दांत संताप व्यक्त केला. आपल्याऐवजी कनिष्ठ दर्जाच्या अधिका-याला पाठवणा-या गृह विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव अमिताभ राजन यांना बुधवारी होणा-या सुनावणीदरम्यान हजर राहण्याचे आदेश न्यायालयाने दिले.

प्लास्टिकच्या राष्ट्रध्वजावर बंदी घालणा-या राज्य सरकारच्या अधिसूचनेची अंमलबजावणी व्हावी, या मागणीसाठी हिंदू जनजागृती समितीतर्फे याचिका दाखल करण्यात आली आहे. न्यायमूर्ती अजय खानविलकर व न्यायमूर्ती ए. पी. भंगाळे यांच्या खंडपीठासमोर या प्रकरणाची सुनावणी झाली. मागील सुनावणीच्या वेळी न्यायालयाने यासंदर्भात आपले म्हणणे मांडण्यासाठी अतिरिक्त मुख्य सचिव (गृह विभाग) अमिताभ राजन यांना हजर राहण्यास सांगितले होते; परंतु त्यांनी कनिष्ठ दर्जाच्या अधिका-यांना न्यायालयात पाठवले. तसेच, हजर राहू शकत नसल्याबद्दल माफी मागणारे पत्र न्यायालयाला सादर केले. त्यावरून राज्य सरकार आपल्या आदेशाबाबत गंभीर नसल्याचा संताप न्यायालयाने व्यक्त केला.

काय आहे याचिका- राज्य सरकारने 27 ऑगस्ट 2007 रोजी अधिसूचना जारी करून प्लास्टिकच्या ध्वजांवर बंदी घातली होती; परंतु अद्यापही त्यांचा वापर थांबलेला नाही. कार्यक्रमांचे औचित्य संपल्यानंतर प्लास्टिकचे राष्ट्रध्वज रस्त्यांवर इतस्तत: टाकून दिले जातात. त्यामुळे राष्ट्रध्वजाचा अपमान होतो. यासाठी सरकारी अधिसूचनेची त्वरित अंमलबजावणी करावी, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे.

माफीपत्र कसले देता?- आम्ही काही प्रत्येक प्रकरणात वरिष्ठ अधिका-यांना पाचारण करत नाही. या प्रकरणात अतिरिक्त मुख्य सचिवांना हजर राहण्याचे आदेश दिले असतानाही ते हजर नाहीत. कार्यालयात बसून माफीपत्र कसले देता, अशा शब्दांत न्यायालयाने सरकारला धारेवर धरले. या प्रकरणाच्या बुधवारी होणा-या सुनावणीदरम्यान हजर राहण्याचे आदेश राजन यांना दिले.