राज्यातील विद्यापीठांवर हायर एज्युकेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट चे नियंत्रण येणार

मुंबई - राज्यातील विद्यापीठांवर अंकुश ठेवून त्यांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी महाराष्ट्र स्टेट कमिशन फॉर हायर एज्युकेशन अ‍ॅण्ड डेव्हलपमेंट (माहेड) या स्वायत्त संस्थेची निर्मिती करण्याचा प्रस्ताव उच्च व तंत्र शिक्षण विभागाने तयार केला आहे. विद्यापीठांबाबतचे सर्व निर्णय घेण्याचा अधिकार या संस्थेला देण्यात येणार आहेत. त्यामुळे सर्व विद्यापीठे या संस्थेला जबाबदार राहतील, अशी माहिती उच्च व तंत्रशिक्षण मंत्री राजेश टोपे यांनी ‘दिव्य मराठी’शी बोलताना दिली. ‘नवीन विद्यापीठ कायदा 2013’ असेही या प्रस्तावाला नाव देण्यात आले आहे. या कायद्यामुळे विद्यापीठाच्या विविध परिषदांवरील नियुक्त्या निवडणुकीच्या माध्यमातून न होता त्यांची निवड ‘माहेड’तर्फे होईल. तसेच परीक्षांना व निकालांना होणारा विलंब टाळण्यासाठी ही व्यवस्थाच स्वायत्त बनवली जाणार आहे, अशी माहिती राजेश टोपे यांनी दिली.

दरवर्षी तयार करणार व्हिजन प्लॅन
दरवर्षी उच्च् शिक्षणाबाबत एक व्हिजन प्लॅन बनवण्याची जबाबदारी ‘माहेड’वर सोपवण्यात येईल व त्याची ठरावीक कालावधीमध्ये अंमलबजावणी करणे विद्यापीठांना बंधनकारक राहील. या व्हिजन प्लॅनमध्ये शैक्षणिक गुणवत्ता, प्रशासकीय सुधारणा व आर्थिक प्रगती यांचा समावेश असेल. उच्च् शिक्षणाची गुणवत्ता सुधारण्यासाठी माहेड स्थापना करण्यात येणार असून तशी शिफारस डॉ. अनिल काकोडकर यांच्या समितीने केली होती. त्याबाबत काकोडकरांच्या उपस्थितीमध्ये मुख्यमंत्र्यांसमोरही सादरीकरण झाले असून हा प्रस्ताव लवकरच मंत्रिमंडळापुढे मांडला जाईल, असे टोपे यांनी सांगितले.

शिक्षणतज्ज्ञ, शास्त्रज्ञांचा सहभाग
‘माहेड’ला राज्य व परदेशी उच्च् शिक्षणाबाबतचे धोरण ठरवण्याची स्वायत्तता असेल. शिक्षण क्षेत्रातील तज्ज्ञ, शास्त्रज्ञ, तंत्रज्ञ, व्यावसायिक यांचा त्यात समावेश असेल. नवीन महाविद्यालयांची निर्मिती व विस्तार, त्यांचे शैक्षणिक कार्यक्रम यांना ‘माहेड’च संमती देईल. एकूणच उच्च् शिक्षणाच्या प्रगतीवर नजर ठेवण्याचे काम करणारी माहेड ही मुख्य संस्था असेल, असे टोपे यांनी सांगितले.

शंभर पदे भरणार, 75 कोटी खर्च
‘माहेड’साठी 100 पदांची निर्मिती करावी लागेल. तसेच 75 कोटी खर्चाचा अंदाज बांधण्यात आला आहे. मात्र सर्व आर्थिक बाबींमध्ये ‘माहेड’च्या शिफारशींना राज्य सरकारची मंजुरी आवश्यक असेल तसेच नवीन महाविद्यालयांना मान्यता, अनुदान, पदनिर्मिती आणि लेखा परीक्षण अशी काही कामे मात्र या संस्थेच्या कक्षेबाहेर ठेवण्यात येतील.