आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

नुकसान भरपाई द्या नाहीतर जीव तरी घ्या, हिंगोलीचे चौदा शेतकरी उपोषणावर

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - आमची शेती कालव्याच्या गळतीने तीस वर्षांपासून नापीक आहे, महसूल अन् जलसंपदा विभाग परस्परांकडे बोटे दाखवतात, सोळा वर्षांपासून अर्जविनंत्याच करत आहेत, अाता हे शेवटचे आंदोलन, निर्णय झाल्याशिवाय गावी जाणार नाही, नुकसान भरपाई नाही दिल्यास येथेच जीव देऊ, असा आझाद मैदानात उपोषणाला बसलेल्या हिंंगोली िजल्ह्यातील चौदा शेतकऱ्यांनी पवित्रा घेतला असून त्यांच्या निर्धारापुढे मुख्यमंत्री कार्यालयानेही हात टेकले आहेत.

हिंगोली जिल्ह्यात पूर्णा पाटबंधारे प्रकल्प आहे. प्रकल्पापासून १६ कि.मी. अंतरावर औंढा नागनाथ तालुक्यातील जवळा बाजार, आजरसोंड आणि आसोला गावात कालवा मोठ्या प्रमाणात पाझरतो आहे. प्रकल्प १९५५ मध्ये झाला, कालव्यात पाणी १९६८ साली सुटले. तेव्हापासून या तीन गावातील १० हेक्टर बागायती शेती कालव्याच्या पाझरण्याने चिबड झाली आहे. वर्षातील आठ महिने या जमिनीत उत्पन्न घेता येत नाही.

प्रकल्पग्रस्त शेतकऱ्यांनी याविरोधात हिंगाली जिल्हाधिकारी, वसमतचे कार्यकारी अभियंता, नांदेडचे अधिक्षक अभियंता आणि औरंगाबदचे मुख्य अभियंता यांना वेळोवेळी निवेदने दिली. महसूल विभागाने या चिबड जमिनीचे पंचनामेही केले. त्यानंतर कालव्याच्या भोवती चर खणण्यासाठी अडीच लाख रुपये पाटबंधारे खात्याने दिले. शेतीची भरपाई आमचा विभाग देऊ शकत नाही, असे सांगून पाटबंधारे विभागाने हात झटकले.

सोळा वर्षांपासून लढाई
२००० सालापासून हे चौदा शेतकरी नुकसान भरपाईसाठी लढत आहेत. शेवटची लढाई म्हणून ७ आॅगस्टपासून त्यांनी मुंबईतील आझाद मैदानावर साखळी उपोषणास प्रारंभ केला आहे. पहिल्यांदा पोलिसांनी त्यानंतर जलसंपदा विभागाने उपोषण मागे घेण्यासाठी या शेतकऱ्यांची मनधरणी केली. मात्र, त्यांचे उपोषण सुरूच आहे. शेवटी मुख्यमंत्री कार्यालयाने लक्ष घातले. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी स्वत: या शेतकऱ्यांचे म्हणणे ऐकले. आश्वासन दिले पण, तोडगा काही निघाला नाही. या १४ शेतकऱ्यांचे नेतृत्व जवळा बाजारचे शेतकरी सय्यद कासीम अली पाशुभाई करत आहेत. यातील एक शेतकरी अंध आणि अपंग आहे. हिंगोलीच्या या शेतकऱ्यांचे आंदोलन आझाद मैदानात सध्या चर्चेचा विषय झाला आहे. मात्र, येथील पोलिस आणि सीआईडीचे अधिकारी दबावाने या शेतकऱ्यांचे उपोषण संपवण्याचा अटोकाट प्रयत्न करत आहेत.

दोन कोटींचे नुकसान
कालवा गळतीने या शेतकऱ्यांचे हेक्टरी प्रतिवर्ष ६० हजारांचे नुकसान होत असल्याचा पंचनामा महसूल िवभागाने केला आहे. तो दाखवत १९७६ पासून १० हेक्टर जमिनीची नुकसान भरपाई हे शेतकरी मागत आहेत. त्यांच्या हिशेबानुसार ही भरपाई दोन कोटींच्या घरात जाते. भरपाई तर द्या पण, कालव्याचे कच्चे बांधकाम करणाऱ्या पाटबंधारे िवभागातील अधिकाऱ्यांवरही कारवाई करा, अशी या शेतकऱ्यांची मागणी आहे.
बातम्या आणखी आहेत...