सलमानसाठी उच्च न्यायालयाच्या तत्परतेने चर्चेला पेव, शिक्षेबाबत कायदेपंडितांमध्ये मतभिन्नता

छायाचित्र: भाऊ सलमान खानला शिक्षा सुनावल्यानंतर सोहेल खान याचा चेहरा असा पडला होता.

मुंबई - चित्रपट अभिनेता सलमान खानला जामीन देण्यासाठी उच्च न्यायालयात तत्परतेने आणि तातडीने केलेल्या कार्यवाहीमुळे अनेकांच्या भुवया उंचावल्या आहेत. कोणताही युक्तिवाद न होता, संपूर्ण निकालपत्राची प्रत प्राप्त न होताच सलमानला दोन दिवसांचा अंतरिम जामीन मंजूर झाल्याने उलटसुलट चर्चांना ऊत आला असून कायदेपंडितांमध्ये मात्र याबद्दल मतभिन्नता दिसत आहे.

एखाद्या न्यायालयाने शिक्षा ठोठावल्यानंतर आरोपीने त्याच न्यायालयाकडे जामिनाचा अर्ज करायचा असतो. हा अर्ज या न्यायालयाने फेटाळल्यावर त्याविरुद्ध वरच्या न्यायालयात अर्ज दाखल केला जाऊ शकतो. या न्यायालयात असा अर्ज करताना शिक्षा सुनावणा-या न्यायालयाच्या निकालाची संपूर्ण प्रत सादर करावी लागते. निकालाची संपूर्ण प्रत नसेल, तर अर्ज हा अपुरा असल्याचे कारण देत तो रजिस्ट्रारकडून दाखलही करून घेतला जात नाही. त्यानंतर हा अर्ज दाखल करून घेण्याबाबत विचार होऊन ही केस कोणत्या न्यायाधीशांसमोर चालेल, हे ठरवले जाते. याला न्यायालयीन भाषेत बोर्ड अलोकेशन म्हणतात. त्यानंतर हे बोर्ड ही सुनावणी कधी घ्यायची हे ठरवते. सुनावणीत सरकारी पक्ष आणि आरोपी यांच्या वकिलांचे युक्तिवाद होतात. त्यानंतर जामीन द्यायचा की नाही, याचा निर्णय होतो.

जामीन देण्यामुळे आरोपी पळून जाणार नसेल, या प्रकरणातील पुरावे नष्ट करणे वा साक्षीदारांवर दबाव आणणार नसेल किंवा आरोपीला बाहेर ठेवल्याने कायदा-सुव्यवस्थेचा काही गंभीर प्रश्न निर्माण होणार नसेल, तर साधारणत: जामीन मंजूर केला जातो.
सलमानच्या प्रकरणात संपूर्ण निकालपत्र प्राप्त झाले नसताना त्याचा अपूर्ण जामीन अर्ज स्वीकारण्यात आला. लगेच बोर्ड ठरले, तारीख व वेळही मिळाली. दोन्ही बाजूंचे युक्तिवाद न होताच लगेच जामीनही मंजूर झाला. जामीन मंजूर होताना न्यायमूर्ती ठिपसे यांनी न्यायाच्या हिताच्या दृष्टीने सलमानला जामीन नाकारणे योग्य होणार नाही, अशी भूमिका घेत निकाल दिला. मात्र, याप्रकरणी जामीन देण्याची तत्परता नेमकी काय होती? जामीन दिला नसता तर नेमका काय अन्याय झाला असता, असे अनेक प्रश्न विचारले जात आहेत.

...तर सलमान जामिनावरच राहू शकतो : कोळसे पाटील, माजी न्यायमूर्ती
सलमानला उच्च न्यायालयात जामीन मिळाल्याने त्याला भविष्यातही जामीन मिळण्याची आणि सर्वोच्च न्यायालयात या प्रकरणाचा अंतिम निकाल लागेपर्यंत तो जामिनावर मोकळा राहू शकतो, अशी शक्यता आहे.

सलमानचे वकील उच्च न्यायालयात जामीन अर्ज सादर करण्यासाठी तयारीत होते. सत्र न्यायालयाने निकाल सकाळी लवकर दिला. त्यामुळे सलमानच्या वकिलास उच्च न्यायालयात अर्ज करण्यास वेळ मिळाला. अशील श्रीमंत असेल तर बाजू मांडण्यासाठी निष्णात वकिलांची फौज कशी उभी करता येते, याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे सलमानला मिळालेला अंतरिम जामिनाचा निर्णय आहे. अशा खटल्यातील न्यायाधीशांच्या मानसिकतेला फार महत्त्व असते. त्यामुळे फौजदारी खटला कसे वळण
घेईल हे सांगता येत नसते, असेही कोळसे पाटील यांनी सांगितले.

सलमानचा जामीन शुक्रवारी रद्द होऊ शकतो : अॅड. निकम
सलमानला मिळालेला जामीन हा अंतरिम आहे. ताे काही कायमचा जामीन नाही. या खटल्यातील न्यायनिर्णयाची प्रत आज मिळाली नाही. त्यामुळे उच्च न्यायालयाने हा तात्पुरता जामीन दिला आहे. जजमेंटची प्रत शुक्रवारी जामिनावरील सुनावणीवेळी सादर करावी लागेल. त्या सुनावणीत सलमानच्या वकिलाला सलमान जामिनासाठी कसा पात्र आहे, त्याने खटल्याच्या काळात कशी वर्तणूक योग्य ठेवली होती. खालच्या कोर्टाचा निकाल कसा चुकीचा आहे, हे सलमानच्या वकिलास उच्च न्यायालयात सिद्ध करावे लागणार आहे, त्यांना सिद्ध करता नाही आले, तर त्याचा जामीन शुक्रवारी उच्च न्यायालय रद्द करू शकते, असे सरकारी वकील अॅड. उज्ज्वल निकम यांनी सांगितले.