आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यातील तुरुंग, कैद्यांवर आता हायटेक वॉच, ट्रॅकिंगसाठीही नवीन उपाययोजना

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्यातील तुरुंगांमध्ये कैदी आणि पोलिसांचे असणारी मिलीभगत, तुरुंगात कैद्यांना मिळणाऱ्या सुविधा आणि अधिका-यांचे वर्तन याकडे गांभीर्याने लक्ष देण्याचे राज्य सरकारने ठरवले आहे. त्यानुसार आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून तुरुंग आणखी सुरक्षित कसे होतील आणि पळून जाणाऱ्या कैद्यांना पुन्हा पकडण्यासाठी काय उपाययोजना करता येतील याची चाचपणी राज्य सरकारने सुरू केली आहे. त्यासाठी एका आयटी कंपनीला सर्व तुरुंगांचा अभ्यास करून येत्या एक महिन्यात अहवाल देण्याचे काम सोपवल्याची माहिती गृह विभागातील सूत्रांनी "दिव्य मराठी'ला दिली.

नागपूर तुरुंगातून पाच कैदी पळून गेल्यानंतर मुख्यमंत्री तथा गृहमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी राज्यातील सर्व तुरुंगांचा आढावा घेण्याचे आदेश गृह विभागाला काही दिवसांपूर्वी दिले. त्यानुसार गृह विभागाने तुरुंगातील भ्रष्टाचार मोडीत काढण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्याचाच एक भाग म्हणून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून तुरुंग आणखी सुरक्षित कसे होतील याचा अभ्यास करण्यासाठी एका आयटी कंपनीची नियुक्ती केली आहे. ही कंपनी तुरुंगातील सीसीटीव्ही, कैद्यांना पुरवण्यात येणाऱ्या सेवा, अवैध मार्गाने कैद्यांना दिले जाणारे मोबाइल फोन, तुरुंग अधिकाऱ्यांचे वर्तन यांचा अभ्यास करणार आहे. तसेच सीसीटीव्हीचे जे प्रमाण सांगितले होते त्यानुसार सीसीटीव्ही लावले आहेत का, त्यामध्ये चित्रित होणारी दृश्य क्लिअर आहेत का याचा अभ्यास करून सीसीटीव्हीची क्षमता वाढवण्याबाबत अहवाल देईल. यामुळे राज्यातील सर्व तुरुंगातील कारनामे समोर येतील अशी माहिती सूत्राने दिली.

कैदी पळून जाऊ नये, वा पळून गेला तरी तो त्वरित पकडला जावा यासाठी परदेशात ज्याप्रमाणे कैद्यांना एक इलेक्ट्रॉनिक चिप लावली जाते त्याप्रमाणे राज्यातील कैद्यांसाठी एखादी योजना तयार करता येईल का, याचाही अभ्यास ही कंपनी करणार आहे. कैदी पळून गेल्यानंतर त्याला त्वरित पकडणे शक्य व्हावे म्हणून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा कसा वापर करता येईल याचा
सविस्तर अहवाल कंपनी देणार आहे. हा अहवाल आल्यानंतर राज्यातील सर्व तुरुंगांमध्ये तसे बदल करण्यास सुरुवात केली जाईल, असेही या अधिका-याने सांगितले.

गेल्या ४१ वर्षांत ६५० कैदी फरार, सापडले अवघे ७२
राज्यात गेल्या ४१ वर्षांत साधारणत: ६२५ कैदी फरार झाले असून त्यापैकी फक्त ७२ जणांना पकडण्यात पोलिसांना यश आलेले आहे. राज्यात मुंबई, ठाणे, तळोजा, येरवडा, नाशिक, कोल्हापूर, औरंगाबाद, नागपूर, अमरावती अशी ९ मध्यवर्ती कारागृहे असून २८ जिल्हा कारागृहे आहेत. पाच खुली कारागृहेही राज्यात असून सांगली येथे कैद्यांची खुली वसाहत अशी एकूण ४३ कारागृहे आहेत. या सर्व कारागृहांमध्ये क्षमतेपेक्षा जास्त कैदी असून यांची संख्या २८ हजारांच्या आसपास आहे. आर्थर रोड तुरुंगाची क्षमता ८०४ असताना तेथे २६०० कैदी ठेवण्यात आलेले आहेत. अशीच स्थिती राज्यातील अन्य तुरुंगांचीही आहे.