रेसकोर्सवर घोडेच धावणार; थीमपार्कची मागणी अमान्य

मुंबई - गेले काही दिवसांपासून रेसकोर्सच्या जागेवरून सुरू असलेला वाद मिटण्याची चिन्हे असून राज्य सरकार रेसकोर्सला पुन्हा परवानगी देणार असल्याचे समजते. मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही शिवसेनेने प्रस्तावित केलेल्या थीमपार्कला गेल्या आठवड्यामध्ये विरोध केला होता. त्याचवेळी रेसकोर्सला पुन्हा परवानगीचे स्पष्ट संकेत मिळाले होते. आता महसूल विभागाच्या नवीन कायद्यानुसार 30 वर्षांच्या मुदतीने परवानगी देण्याची शक्यता आहे.
रेसकोर्सला परवानगी न देण्याचे कोणतेही कारण दिसत नाही. येथे सर्वसामान्य लोकांनाही प्रवेश दिला जातो. त्यामुळे परवानगी देण्याचा सकारात्मक विचार राज्य सरकार करत असून लवकरच त्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, अशी माहिती मंत्रालयातील एका वरिष्ठ अधिका-याने ‘दिव्य मराठी’ला दिली.

दर पाच वर्षांना भाडेवाढ
मुंबई महापालिकेने रेसकोर्सला पुन्हा परवानगी देण्यासाठीचा प्रस्ताव गेल्या आठवड्यामध्येच राज्य सरकारकडे पाठवला होता. याबाबत महसूल सचिव व मुख्य सचिव मिळून निर्णय घेणार आहेत. मात्र भाडेतत्त्वाच्या नवीन कायद्यानुसार या वेळी रेसकोर्सला 30 वर्षांची मुदत दिली जाईल, याआधी ती 99 वर्षांसाठी होती. तसेच दर पाच वर्षांनी भाड्यामध्ये रेडी रेकनरच्या किमतीनुसार वाढ करण्यात येईल, अशी माहिती त्या अधिका-याने दिली.

बांधकाम होणार नाही
रेसकोर्सच्या या जागेवर थीमपार्क उभारण्यासाठी शिवसेनेने प्रयत्न केले होते. त्यामुळे आता या मैदानावर थीमपार्क आणि रेसकोर्स अशा दोन्ही गोष्टी सुरू ठेवण्याच्या प्रस्तावाचाही संबंधित अधिका-याने इन्कार केला. या मैदानावर कोणतेही नवीन बांधकाम येणार नाही. कारण एकदा बांधकामांना सुरुवात झाली की त्यावर सरकारचेही नियंत्रण राहत नाही. त्यामुळे रेसकोर्सच तिथे सुरू राहावे असा विचार राज्य सरकारचा असल्याचे या अधिका-याने स्पष्ट केले.

30 वर्षांच्या मुदतीने ही परवानगी दिली जाण्याची शक्यता आहे.
स्मारकाचा प्रश्न रखडलेलाच
रेसकोर्सचा करार 31 मे रोजी संपल्यावर त्या जागी बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मरणार्थ थीमपार्क उभारावे असा प्रस्ताव शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी आराखड्यासह मुख्यमंत्र्यांकडे दिला होता. शिवसेनेची सत्ता असलेल्या महापालिकेतील प्रशासनाने सरकारवर दबाव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करून पाहिला. मात्र, त्याचा उपयोग झाला नाही. राष्ट्रवादीकडूनही या प्रस्तावाला विरोध झाला आणि मुख्यमंत्र्यांनीही ती जागा मोकळी राहण्याचे मत व्यक्त केले. त्यामुळे शिवसेनेसमोर स्मारक कोठे बांधावे हा प्रश्न कायम आहे.