आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

रुग्णालय इमारतींची उंची ४५ मीटरपर्यंत, मंत्रिमंडळ निर्णय

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्यातील स्थानिक स्वराज्य संस्था व विशेष नियोजन प्राधिकरण क्षेत्रातील रुग्णालयांच्या इमारतींच्या उंचीवर असलेली बंधने शिथिल करण्यात आली आहेत. या इमारतींची उंची ३० मीटरवरून ४५ मीटर करण्यासाठी महाराष्ट्र आग प्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियमात दुरुस्ती करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.
दिल्ली शहर विकास आराखड्यात रुग्णालयाच्या उंचीची मर्यादा पूर्णपणे काढून टाकण्यात आली आहे. इतर काही शहरांतही ही मर्यादा राज्यात असलेल्या मानकापेक्षा जास्त शिथिल आहे. महाराष्ट्रात असलेल्या ३० मीटर उंचीच्या मर्यादेमुळे संबंधित वैद्यकीय आस्थापनांची अडचण होत होती. ती आता वाढवण्यात आल्यामुळे अनेक महत्त्वाची रुग्णालये सुसज्ज व अद्ययावत होण्यास मदत होणार आहे. या रुग्णालयांची उंची ४५ मीटरपेक्षा अधिक वाढवण्याच्या प्रस्तावास मंजुरी देण्यासाठी नगरविकास विभागास सक्षम प्राधिकारी म्हणून अधिसूचित करण्यासाठी या अधिनियमात बदल करण्यासही मान्यता देण्यात आली.
या इमारतींची उंची वाढवल्यामुळे स्थानिक स्वराज्य संस्था व विशेष नियोजन प्राधिकरणास मिळणा-या उत्पन्नातून अग्निशमन सुविधा विकसित करणे बंधनकारक राहणार आहे.
वैद्यकीय अध्यापकांना ६४ वर्षांनंतर निवृत्ती
राज्यातील १४ शासकीय वैद्यकीय, ३ दंत आणि ४ आयुर्वेदिक महाविद्यालयांतील अध्यापकांचे सेवानिवृत्तीचे वय ६३ वरून ६४ वर्षे करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयातील पात्र अध्यापकांच्या कमतरतेच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग आणि आस्थापना मंडळामार्फत अध्यापकांची पदे भरण्यासाठी काही काळ लागणे अपरिहार्य आहे. तसेच अतिविशेषोपचार विषय व काही आरक्षित प्रवर्गांवर प्रयत्न करूनही पात्र उमेदवार उपलब्ध होत नाहीत. ही पदे रिक्त ठेवल्यास विद्यार्थी व रुग्णसेवा यावर विपरीत परिणाम होतो, ही बाब विचारात घेऊन अध्यापकांचे निवृत्ती वय वाढवण्यात आले आहे. मोठ्या प्रमाणावर प्राध्यापक व सहयोगी प्राध्यापक २०१४- १५ या वर्षात निवृत्त होत आहेत. त्यामुळे अभ्यासक्रमांच्या जागा व्यपगत होण्याची शक्यता असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.
राज्यातील गारपीट, टंचाईग्रस्त शेतक-यांना ४ हजार कोटी मदत
नापिकी आणि गारपीट यामुळे संकटात सापडलेल्या शेतक-यांना राज्य शासनाने आजपर्यंत चार हजार कोटी रुपयांची मदत केली असून यापैकी सुमारे दोन हजार कोटी रुपये प्रत्यक्षात वितरित करण्यात आले आहेत. राज्य मंत्रिमंडळाच्या मंगळवारी झालेल्या बैठकीत टंचाईग्रस्त भागातील मदतकार्याचा आढावा घेण्यात आला, त्या वेळी ही माहिती देण्यात आली.
पहिल्या टप्प्यात वितरित करण्यात आलेले दोन हजार कोटी रुपयांचे वाटप अंतिम टप्प्यात असून उर्वरित दोन हजार कोटी रुपये विभागीय आयुक्तांना वितरित करण्यात आल्याची माहिती या वेळी देण्यात आली. नापिकी आणि गारपीट या समस्येला तोंड देण्यासाठी मागणी करण्यात आलेल्या सुमारे ४८०० कोटी रुपयांच्या तुलनेत वितरित झालेल्या निधीचे प्रमाण ८३ टक्के आहे. तसेच आजवर वाटप करण्यात आलेल्य तपशिलानुसार सर्वाधिक ५८१ कोटी रुपये औरंगाबाद विभागात वाटप करण्यात आले आहेत. त्याखालोखाल ४९५ कोटी रुपये अमरावती विभागात वाटप करण्यात आले आहेत. राज्य शासनाने केंद्राकडून येणा-या मदतीची प्रतीक्षा न करता हा निधी वितरित केला आहे.

दरम्यान, सकाळी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केंद्रीय कृषी सचिवांशी दूरध्वनीवरून केंद्राकडून अपेक्षित असलेल्या मदतीबाबत चर्चा केली. सातत्याने भेडसावत असलेल्या दुष्काळाच्या पार्श्वभूमीवर केंद्राने राज्याला किमान साडेतीन हजार कोटी रुपयांची तातडीची मदत करावी, अशी मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली.