आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Housing Scoeity Officers Elected By Separate Election Authority

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकारी नेमले जाणार निवडणूक प्राधिकरणामार्फत

8 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - आता गृहनिर्माण संस्थांना आपले पदाधिकारी स्वत:च निवडता येणार नाहीत. सहकार कायद्यातील तरतुदींनुसार त्यांनाही राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणामार्फतच निवडणूक घेऊन समित्यांची नेमणूक करावी लागणार आहे. गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुका या प्राधिकरणाच्या कक्षेत येतात अथवा नाही, याबाबत राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांमध्ये गोंधळाचे वातावरण होते.


ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या समित्यांची मुदत 31 मार्चला संपली आहे, त्यांच्या निवडणुका नुकत्याच स्थापन करण्यात आलेल्या राज्य सहकारी निवडणूक प्राधिकरणामार्फत 31 डिसेंबरपर्यंत घेण्यात येणार आहेत. नवीन समिती अस्तित्वात येईपर्यंत पूर्वीच्याच समितीने तात्पुरत्या स्वरुपात काम पहायचे आहे.


या काळात संस्थेच्या दैनंदिन व्यवहारांव्यतिरिक्त या समितीला कोणतेही महत्त्वाचे व धोरणात्मक निर्णय घेता येणार नाहीत. या आदेशांचे पालन न करणा-या समित्यांवर कायदेशीर कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे. गृहनिर्माण संस्थांसह सर्वच सहकारी संस्थांच्या निवडणुका या प्राधिकरणामार्फत घेण्यात येणार असून प्रत्येक सहकारी संस्थेच्या समितीने तिचा कार्यकाल संपण्यापूर्वी किमान सहा महिने अगोदर माहिती निबंधकांना सादर करणे
बंधनकारक आहे.


सहकारातील भ्रष्टाचार निपटून काढण्यासाठी नवा कायदा
केंद्र सरकारने मागील वर्षी राज्यघटनेत 97 वी घटनादुरुस्ती करून सहकार कायद्यात बदल केले होते. सहकारातील भ्रष्टाचाराची कीड समूळ नष्ट करण्याच्या उद्देशाने हे बदल करण्यात आले होते. या घटनादुरुस्तीच्या अनुषंगाने राज्यांनीदेखील आपापल्या सहकार कायद्यात बदल करणे क्रमप्राप्त होते. त्यानुसार महाराष्ट्राने देखील सहकार कायद्यात सुधारणा करणारा अध्यादेश फेब्रुवारीमध्ये जारी केला होता. विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात यासंदर्भातील विधेयकाला मंजुरी देखील मिळाली आहे.


निवडणूक प्राधिकरणासाठी 45 कर्मचारी नियुक्त
नव्या कायद्यानुसार सर्व सहकारी संस्थांच्या निवडणुका नव्याने स्थापन करण्यात आलेल्या सहकार प्राधिकरणामार्फतच घेण्याची तरतूद करण्यात आली आहे. या प्राधिकरणाच्या कामकाजासाठी 45 कर्मचारी मंजूर आहेत. गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकादेखील प्राधिकरणामार्फत घ्यायच्या अथवा नाहीत, याबाबत राज्यातील बहुतांश गृहनिर्माण संस्थांच्या प्रतिनिधींमध्ये गोंधळाचे वातावरण होते. त्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणुकांबाबतचे आपले धोरण स्पष्ट केले आहे.