दुष्काळी भागाला रेल्वेने पाणीपुरवठा करायचा तरी कसा?

मुंबई - दुष्काळामुळे उद्भवलेल्या पाणीसंकटामुळे चिंताग्रस्त झालेल्या मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी या भागाला रेल्वेने पाणीपुरवठा करण्याचे फर्मान सोडले आहे. तसेच या योजनेसाठी प्रस्ताव तयार करण्याचे आदेशही दिले आहेत. मात्र, त्याचा आराखडा कसा तयार करावा? खर्च कसा गृहीत धरावा व योजनेच्या अंमलबजावणीत येणा-या अडचणींवर उत्तरे सापडत नसल्याने अधिकारी संभ्रमात सापडले आहेत.

विदर्भ व मराठवाड्यातील बहुतांश भागात सध्या पाण्याची तीव्र टंचाई आहे. या भागात टँकरने पाणीपुरवठा सुरू करण्यात आला आहे. मात्र, पाण्याची वाढती गरज लक्षात घेता इतरही काही उपाय योजण्याबाबत चर्चा सुरू झाली. याच वेळी मुख्यमंत्र्यांनी रेल्वेद्वारे पाणीपुरवठा करण्याची कल्पना मांडली. ‘हुजूरहुकुमाची पूर्ण पूर्तता’ करताना अधिका-या ंसमोर मात्र अनेक प्रश्न उपस्थित झाले आहेत. यापूर्वीच केंद्रीय कृषिमंत्री शरद पवार यांनीही मुख्यमंत्र्यांची ही कल्पना हास्यास्पद ठरवली होती. ‘राज्यात पाणीच नाही तर दुष्काळी भागांना अतिरिक्त पाणीपुरवठा करणार कसा?’ असा सवाल त्यांनी केला होता.

‘या खर्चात पाइपलाइनच टाका’
अनेक दुष्काळी भागात रेल्वेची सोय नाही, अशा ठिकाणी पाणी नेण्यासाठी खूप खर्च येणार आहे. ही योजना जर प्रायोगिक तत्त्वावर राबवायची असेल तर किमान तसे मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्ट करावे, म्हणजे खर्चाचा अंदाज घेणे सोपे होईल. या योजनेबाबत रेल्वेच्या अधिका-यांशीही प्राथमिक चर्चा केली असता त्यांनी पाणी भरण्यासाठी आणि उतरवण्यासाठी दिलेल्या खर्चाचा आकडा खूपच मोठा आहे. या पैशात स्वतंत्र पाइपलाइनच टाकता येईल,’ अशी प्रतिक्रिया एका वरिष्ठ अधिका-या ने नाव न छापण्याच्या अटीवर दिली.

पाणी भरणार कुठून?
रेल्वेने पाणीपुरवठ्याची योजना असली तरी वेगवेगळ्या विभागांत रेल्वेतील टँकरमध्ये पाणी कुठून भरणार? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो. जवळच्या पाण्याच्या स्रोतातून पाणी भरण्यास सांगण्यात आले तरी किमान 150 किलोमीटर अंतर असेल तरच रेल्वेने पाणी वाहून नेण्याचा उपयोग होईल, असे आणखी एका अधिका-या ने सांगितले.

विरोध होण्याची भीती
जायकवाडीत पाणी सोडण्यास पश्चिम महाराष्‍ट्रातून विरोध झाला होता.त्यामुळे आता दूरवरून रेल्वेने पाणी आणण्याचे नियोजन केल्यास त्या भागातून विरोध होऊ शकतो. तसेच जेवढ्या लांबून पाणी आणले जाईल तेवढा खर्च वाढेल. हे सगळे प्रश्न मुख्यमंत्र्यांसमोर ठेवूनही त्यावर त्यांनी मत व्यक्त केले नाही. त्यामुळे अधिकारी केवळ बैठका घेऊन या योजनेबाबत चर्चा करण्यात हैराण झाले आहेत, अशी माहिती संबंधित अधिका-याने दिली.