आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Modi\'s Wish To Visit Baramati, I M Not Invited Him At Baramati Sharad Pawar

मी मोदींना बोलावले नाही त्यांनाच बारामतीत यायचे होते- शरद पवारांचा खुलासा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
14 फेब्रुवारी रोज पंतप्रधान मोदींनी बारामतीला भेट दिली होती. त्यावेळी पवारांना मिळालेल्या भेटवस्तूंच्या संग्रहालयाची पाहणी करताना मोदी व इतर मान्यवर. - Divya Marathi
14 फेब्रुवारी रोज पंतप्रधान मोदींनी बारामतीला भेट दिली होती. त्यावेळी पवारांना मिळालेल्या भेटवस्तूंच्या संग्रहालयाची पाहणी करताना मोदी व इतर मान्यवर.
अहमदनगर- पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मी बारामतीत येण्याचे निमंत्रण दिले नव्हते. त्यांनाच बारामतीला भेट देण्याची इच्छा प्रकट केली होती असा खुलासा राष्ट्रवादीचे पक्षाध्यक्ष शरद पवार यांनी रविवारी केला. भाजप आणि राष्ट्रवादी काँग्रेसमध्ये कोणतेही प्रेमसंबंध नाहीत. देश व राज्याच्या हितासाठी माझी व माझ्या पक्षाची कायमच सकारात्मक भूमिका राहिली आहे. देशहिताच्या मुद्यांवर सहमतीची भूमिका घेतली अशी लगेच चर्चा सुरु होते. सर्वसमावेशक व धर्मनिरपेक्ष विचारानुसार आजही आमचा काँग्रेसचा जवळचा पक्ष आहे, असे स्पष्ट मतही त्यांनी व्यक्त केले.
फेब्रुवारीत महिन्यात पंतप्रधान मोदींनी पवारांच्या विद्या प्रतिष्ठान या बारामतीतील शैक्षणिक संकुलाच्या कार्यक्रमासाठी आले होते. यासंदर्भात पवार म्हणाले, 'पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना मी बारामतीत येण्याचे निमंत्रण दिले नव्हते. मोदी यांनीच फोन करून बारामतीला भेट द्यायची इच्छा प्रकट केली होती. त्यांना नको कसे म्हणणार? येतो म्हणत आहेत, तर या म्हणालो.' अशा निमित्ताने भाजप-राष्ट्रवादी जवळिकीची चर्चा होते. आम्हालाही बरे वाटते व ज्ञानात भर पडते. मात्र, मी नेहमीच देश व राष्ट्रहितासाठी सहमतीची भूमिका घेत आलो आहे. संसदेत व विधानसभेत देश व राज्याच्या हिताची भूमिका राष्ट्रवादीने घेतली आहे. मात्र त्यामागे कोणतेही राजकारण आहे. त्याकडे आम्ही केवळ राष्ट्रहित व समाजहित म्हणूनच पाहतो. मोदी सरकारने आणलेल्या भूसंपादन विधेयकाला आमचा आजही विरोध कायम आहे व तो कायम राहील. जुन्या भू-संपादन विधेयकाच्या मसुदा समितीचा मी अध्यक्ष होतो. त्यात गावातील संपूर्ण जमीन घेताना 70 टक्के शेतक-यांची संमती आवश्यक होती. आता ती अट काढून टाकली आहे. भूसंपादनाचे सर्व अधिकार कोणत्याही सरकारकडे ठेवणे घातकच ठरणार आहे. त्यामुळे आम्ही शेतक-यांच्या हितासाठी रस्त्यापासून संसदेपर्यंत संघर्ष करू असेही पवारांनी सांगितले.
शेतक-यांना यंदा केंद्र सरकारच्या भूमिकेमुळे साखर कारखान्यांना एफआरपी देणे शक्य नाही. जागतिक पातळीवरही साखरेचे भाव कोसळत आहेत. त्यामुळे मोदी सरकारने किमान 25 लाख टन साखरेचा बफर स्टॉक करायला हवा होता. असे झाले असते तर कारखान्यांकडे पैसा आला असता व तो शेतक-यांना वेळेत मिळाला असता. दुधाचा प्रश्न असो की साखर निर्यातीचा प्रश्न असो सरकारला याचे गांभीर्य नाही. गरिबांना स्वस्त धान्य देण्याचे मागील सरकारचे मोदींनी बंद केले आहे. दुष्काळग्रस्त व गारपीटग्रस्त शेतक-यांकडे दुर्लक्ष करणे गंभीर आहे. अशा मुद्यांवर मोदी सरकारला संसदेत चर्चा करण्यास भाग पाडू असेही पवारांनी सांगितले.
पुढे वाचा, चंद्रराव तावरे चांगल्या पद्धतीने कारखाना चालवतील- पवारांना विश्वास...