आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

Install App
  • Marathi News
  • Illegal Constitutions Search By GPS Technology At Mumbai

ADS Free बातम्या वाचण्यासाठी आताच इंस्टॉल करा दिव्य मराठी अ‍ॅप

जीपीएस तंत्राद्वारे शोधा अनधिकृत बांधकामे; हायकोर्टाच्या प्रशासनाला सूचना

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- स्थानिक स्वराज्य संस्थांनी जीपीएस तंत्रज्ञानाच्या मदतीने आपल्या हद्दीतील अनधिकृत बांधकामांची माहिती गोळा करण्याच्या सूचना मुंबई हाय कोर्टाने केल्या आहेत. एका जनहित याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान हा सल्ला देण्यात आला आहे.

उल्हासनगर महापालिकेने सन 2010 मध्ये कोणतेही नियम व कायदे न पाळता 110 इमारतींच्या बांधकामांना परवानगी दिली होती. यात मोठय़ा प्रमाणावर भ्रष्टाचार झाल्याचा आरोप याचिकेत करण्यात आला होता. एखाद्या विकासकाला जर दोन मजल्यांसाठी परवानगी दिली असेल, तर तो त्यावर अधिक अनधिकृत मजले तर बांधत नाही, हे या तंत्रज्ञानाच्या माध्यमातून तपासणे शक्य नाही का? अशी विचारणा कोर्टाने केली आहे. यासंदर्भात उल्हासनगर महापालिकेच्या वकिलांना कोर्टाने यासंदर्भात आयुक्तांकडून माहिती घेऊन दोन आठवड्यांत कोर्टात सादर करण्यास सांगितले आहे.

रवी तलरेजा यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत तत्कालीन नगररचनाकार ए.पी.गारगुले यांच्यावर आरोप केले आहे. गारगुले यांनी इतर प्रशासकीय अधिकार्‍यांच्या मदतीने इमारतींच्या बांधकामासाठी अनधिकृत परवानगी दिली किंवा अनधिकृत बांधकामे नियमित करून घेतल्याचे याचिकेत म्हटले आहे. दरम्यान, यासंदर्भात गारगुले यांची चौकशी करण्यासाठी समितीची स्थापना करण्यात आल्याचे, सरकारच्या वतीने न्यायालयात स्पष्ट करण्यात आले. दरम्यान, सन 2005 मध्ये एका दुसर्‍या याचिकेवरील सुनावणीदरम्यान न्यायालयाने उल्हासनगरमधील अशाच 855 अनधिकृत इमारती पाडण्याचे आदेश दिले होते. न्यायालयाच्या या आदेशामुळे बिल्डर व अनाधिकृत बांधकामे करणार्‍यांचे चांगलेच धाबे दणाणले आहेत.