आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Illegal Construction To Blame For Shocking Thane Building Collapse

मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तराने विरोधी पक्ष नाराज

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई - मुंब्रा येथे इमारत कोसळून झालेल्या अपघाताबाबत मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी विधान परिषदेत दिलेल्या उत्तराने विरोधक समाधानी झाले नाहीत. सदस्यांनी उपस्थित केलेल्या प्रश्नांना उत्तर न देता विधानसभेत दिलेलेच उत्तर मुख्यमंत्र्यांनी वाचून दाखवले, अशी टीका विनोद तावडे व दिवाकर रावते यांनी केली.
नियम 97 अन्वये सकाळी चर्चा सुरु करताना अनधिकृत बांधकामे रोखण्यासाठी राज्य सरकारने कडक कायदा करावा अशी मागणी विनोद तावडे यांनी केली. एकही मंत्री सभागृहात हजर नसल्यामुळे उपसभापती वसंत डावखरे यांनी दहा मिनिटांसाठी कामकाज तहकूब केले. कामकाज सुरु झाल्यानंतर विनोद तावडे भाषण करायला उभे राहिले परंतु तेव्हाही नगरविकास व गृह खात्याचे मंत्री तसेच या खात्यांचे अधिकारी उपस्थित नव्हते. ही बाब सभागृहाच्या निदर्शनास आणून देऊन दिवाकर रावते यांनी कामकाज तहकूब करण्याची मागणी केली. हेमंत टकले यांनीही रावते यांना साथ देत गंभीर विषयावरील चर्चेचे टिपण घेण्यासाठी अधिकारी गॅलरीत असणे आवश्यक असल्याचे म्हटले. सदस्यांचा विरोध कायम राहिल्याने उपसभापतींनी पुन्हा कामकाज तहकूब केले.

बांगलादेश, पाकमधून निकृष्ट सिमेंट मुंबईत
सर्वाधिक अनधिकृत बांधकामे शिवसेनेची सत्ता असलेल्या ठाणे, कल्याण व मुंबई पालिकांच्या हद्दीत असल्याचे किरण पावसकर यांनी सांगितले. दिवाकर रावते यांनी ठाण्यातील अनधिकृत बांधकामांना पालिका आयुक्त आर. ए. राजीव जबाबदार असल्याचा आरोप करीत त्यांना निलंबित करावे अशी मागणी केली. आशिष शेलार यांनी मुंबईत बांगलादेश, पाकमधून निकृष्ट सिमेंट येत असल्याची माहिती दिली. जयंत पाटील, निरंजन डावखरे, हेमंत टकले, राम पंडागळे, माणिकराव ठाकरे यांनीही चर्चेत सहभाग घेतला.

चर्चा करायचीच कशाला?
विनोद तावडे म्हणाले की, आम्ही अनेक मुद्दे उपस्थित केले होते. क्लस्टर डेव्हलपमेंट, निकृष्ट दर्जाचे बांगलादेश, पाकिस्तान येथून येत असलेले सिमेंट आदी बाबत प्रश्न उपस्थित केले. सभागृहाचे नियमित कामकाज बाजूला ठेऊन चर्चा केली. जर आमच्या प्रश्नांना मुख्यमंत्री उत्तर देणार नसतील तर चर्चा करायचीच कशाला? दिवाकर रावते यांनी मुख्यमंत्र्यांच्या उत्तराने निराशा झाल्याचे म्हटले. पालिकेने कारवाई केली तरी ती अनधिकृत बांधकामे पुन्हा उभी राहत आहेत, त्यासाठी सरकारने कडक कायदा करावा, अशी मागणी तावडे यांनी केली.

ठाणे परिसरात हजारांवर इमारती धोकादायक
ठाणे परिसरात 1049 इमारती धोकादायक असून 57 अतिधोकादायक आहेत. या इमारतींमध्ये 88 हजार लोक राहत असल्याने यावर कायमस्वरुपी उपाययोजना करणे गरजेचे आहे. आतापर्यंत मुंबईसाठी असलेला क्लस्टर डेव्हलपमेंटचा नियम उपनगरांसाठीही लागू करण्याचा प्रस्ताव आहे. या नियमात अनधिकृत इमारतींसाठी तरतूद करावी लागणार असून तो प्रस्ताव विधी व न्याय विभागाकडे पाठवला आहे. सामान्यांसाठी घरांची संख्या वाढवणे ही गरज असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले.

मला माहितीच नाही : मुख्यमंत्री
विरोधकांच्या आक्षेपाला उत्तर देताना मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले की, काही माहिती माझ्याकडे नाही, कारण मी येथे नव्हतो परंतु ती माहिती मिळवून त्याबाबत विचार करीन. निकृष्ट सिमेंटबाबतही चौकशी करण्यात येईल. अनधिकृत बांधकाम रोखण्यासाठी सरकार कटिबद्ध असून त्यासाठी कायदा केलेला आहे. विशेष नागरी पोलिस दल स्थापन केले परंतु महानगरपालिकेने पैसे देण्यास नकार दिल्याने हे दल कार्यरत होऊ शकले नाही.