मुंबई - राज्यात वेगवेगळ्या एमआयडीसींमध्ये विनावापर दीर्घकाळ पडून असलेले १०७५ भूखंड गेल्या तीन महिन्यांत सरकारने लाभार्थींकडून परत घेतले, अशी माहिती उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी शुक्रवारी विधान परिषदेत दिली.
अंतिम आठवडा प्रस्तावावरील चर्चा संपताच प्रश्नोत्तराच्या तासाने नेहमीच्या कामकाजाला सुरुवात झाली. अमरसिंह पंडित यांनी औरंगाबादच्या शेंद्रा व वाळूज एमआयडीसीबाबतचा तारांकित प्रश्न उपस्थित केला. त्याला उत्तर देताना देसाई यांनी या एमआयडीसीत सरळ पद्धतीने भूखंड वाटप केले जात नसल्याचे सांगितले. तशा पद्धतीने कोणाला वाटप झाले असल्यास ते रद्द केले जाईल, असेही ते म्हणाले. याआधी पंडित यांनी तुळजा एंटरप्राइझेसला सरळ पद्धतीने भूखंड देण्यात आल्याचा आरोप केला होता. नाशिक जिल्ह्यातील विंचूर एमआयडीसीत वायनरी चालवू न शकणार्या उद्योजकांना अन्नप्रक्रिया उद्योग सुरू करण्याची परवानगी देण्यात आल्याचेही त्यांनी अन्य प्रश्नाच्या उत्तरात सांगितले.