आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यात आजपासून गुटखा बंद! तत्काळ अंमलबजावणी; तीन वर्षांपर्यंत शिक्षेची तरतूद

9 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक

मुंबई- राज्यात गुटखाबंदी करण्याच्या निर्णयावर बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत शिक्कामोर्तब झाले. याबाबत गुरुवारी विधिमंडळात घोषणा होणार असून, तत्काळ बंदीची अंमलबजावणी होणार आहे. या निर्णयामुळे सरकारला गुटख्यातून मिळणा-या सुमारे 100 कोटी रुपयांच्या महसुलावर पाणी सोडावे लागणार असले तरी लोकांच्या आरोग्यासाठी हे गरजेचे आहे, असे उपमुख्यमंत्री अजित पवार म्हणाले.
राज्यात गुटखा विक्री उद्योगामध्ये वर्षाला 3600 कोटी रुपयांची उलाढाल होते. मात्र, गुटखा खाणा-यांचे प्रमाण राज्यामध्ये मोठे आहे, त्यात युवकांची संख्या लक्षणीय आहे. गुटखा सेवनामुळे आरोग्यविषयक समस्याही वाढत आहेत. या पार्श्वभूमीवर गेल्या महिन्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या युवती मेळाव्यात अजित पवार यांनी तरुणांना व्यसनापासून रोखण्यासाठी गुटखाबंदीची घोषणा केली होती. दोन दिवसांपूर्वी मुख्यमंत्र्यांनी या प्रस्तावावर सही केल्यानंतर बुधवारी प्रस्ताव अन्न व औषध प्रशासन विभागाचे मंत्री मनोहर नाईक यांनी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत याबाबतचा प्रस्ताव ठेवला व त्याला मंजुरी देण्यात आली. याआधी 2004 मध्येही राज्य सरकारने शाळा व कॉलेजच्या 500 मीटरच्या आवारात गुटखाबंदीचा निर्णय घेतला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने हा निर्णय रद्द केला. त्यामुळे विक्री पुन्हा सुरू झाली होती.
उत्पादन, विक्री, साठवणूक आणि सेवनावर बंदी
काय आहे प्रस्ताव?
-राज्यात गुटखा उत्पादन, विक्री व साठवणुकीवर बंदी आहे.
-5 ते 9% मॅग्नेशियम कार्बोनेटयुक्त पानमसाले व माव्यांवर बंदी असेल
-केरळ, बिहार आणि मध्य प्रदेशनंतर गुटखाबंदी करणारा महाराष्ट्र चौथा
-राज्यात यापूर्वी दोनदा गुटखाबंदी करण्यात आली होती, पण ती कोर्टात टिकली नाही. आता केंद्रानेच बंदी घातल्याने ती लागू करता येईल.
शिक्षेची तरतूद अशी- गुटखाबंदीचे उल्लंघन करणाºयास सहा महिने ते तीन वर्षे शिक्षेची तरतूद असून, आर्थिक दंडही ठोठावला जाणार आहे. मात्र दंडाची रक्कम अद्याप जाहीर करण्यात आलेली नाही.
महाराष्ट्र जगात नं. 1- ग्लोबल अ‍ॅडल्ट टोबॅको या जगातील पाहणीनुसार तंबाखूसेवनात महाराष्ट्र देशातच नव्हे, तर जगात आघाडीवर असल्याचा निष्कर्ष आला होता. राज्यातील 31.4 टक्के लोक कोणत्या ना कोणत्या स्वरूपात तंबाखूचे सेवन करतात.
वर्षापूर्वीच धोरण ठरले- सामाजिक न्यायमंत्री शिवाजीराव मोघे यांनी व्यसनमुक्ती धोरण तयार केले होते. त्यास 1 जून 2011 रोजीच्या मंत्रिमंडळ बैठकीत मंजुरी देण्यात आली होती. या धोरणात दारू, तंबाखू, गुटखा, अफू यांचा समावेश होता. मंत्रिमंडळ निर्णयानुसार 17 ऑगस्ट 2011 रोजी तसा आदेश काढून हे धोरण लागू करण्यात आले होते.
99 % गुटख्यात मॅग्नेशियम कार्बोनेट- सरकारने विविध कंपन्यांच्या गुटख्याचे 115 नमुने तपासले होते. त्यात 99 % गुटख्यांमध्ये मॅग्नेशियम कार्बोनेटची मात्रा आढळून आली होती.
मुंबईत 20 लाख लोक कर्करोगाने दगावतात- 2009-10 मधील आकडेवारीनुसार मुंबईत 60 लाख लोक तंबाखू खातात. त्यातील 20 लाख लोकांचा कर्करोगासह इतर आजारांनी मृत्यू होतो.
ब्लॅकचा धोका- यापूर्वी बंदी घालणा-या राज्यांमध्ये कठोर अंमलबजावणीअभावी गुटखा दामदुपटीने विकला जातो. महाराष्ट्रातही हा धोका संभवतो.
बंदी घालणारी राज्ये
मध्य प्रदेश 31 मार्च 2012
केरळ 22 मे 2012
बिहार 30 मे 2012.
राज्यात गुटखाबंदीनंतर दारूबंदीसाठी पाठपुरावा करणार-सुप्रिया सुळे
गुटखा कंपन्यांना लागणार टाळे; सतेज पाटील यांची घोषणा
गुटखा उत्पादकांवरील कारवाईचा मार्ग मोकळा