आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Incomplete Project Will Complete Through 40 Thousand Crores Loan

४० हजार कोटींचे कर्ज काढून अर्धवट प्रकल्प पूर्ण करणार, जलसंपदामंत्री महाजन यांची घोषणा

6 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - राज्यातील सुमारे ८० टक्के प्रकल्प अपूर्ण असून ते पूर्ण करण्यावर राज्य सरकारचा भर राहणार असून मागच्या वर्षी २८ अर्धवट असलेले प्रकल्प पूर्ण करण्यात आले आहेत. विदर्भ तसेच मराठवाड्यातील महामंडळांना अधिकार देत सुधारित प्रशासकीय मान्यतेद्वारे तेथील प्रकल्प पूर्ण करण्यावर भर देण्यात आला आहे. यामुळे महामंडळाकडे असलेल्या २२०० कोटी रु.चा उपयोग करता आला. एकूणच अर्थसंकल्पात सिंचनासाठी असलेला अपुरा निधी पाहता अर्धवट राहिलेले प्रकल्प पूर्ण करणे अशक्य आहे. याचा विचार करून ४० हजार कोटी रु.चे कर्ज काढून अर्धवट असलेले सिंचन प्रकल्प पुढील ३ वर्षांत पूर्ण केले जातील, अशी घोषणा जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन यांनी केली.
मराठवाड्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर २९३ प्रस्तावावरील चर्चेला उत्तर देताना महाजन यांनी दिलेल्या उत्तरात ही घोषणा केली. यंदा अर्थसंकल्पात जलसंपदासाठी ७८०० कोटी रु.ची तरतूद करण्यात आली असून हे पैसे अर्धवट प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी पुरेसे ठरणार नाहीत. विदर्भ व मराठवाड्यातील महामंडळांना अधिकार दिल्यामुळे तेथील ४० प्रकल्पांना वेग मिळाला आहे. याशिवाय पंतप्रधान सिंचन योजनेअंतर्गतही राज्याला पैसे मिळाले आहेत. सिंचनासाठी देशात सर्वाधिक निधी महाराष्ट्राला मिळाला असला तरी एकूणच अर्धवट प्रकल्प पाहता राज्य व केंद्र सरकारचा निधी पुरणार नसल्याने कर्ज काढण्याशिवाय पर्याय उरलेला नाही, असे महाजन यांनी स्पष्ट केले.

अनुशेष शिल्लक नाही : अमरावती, अकोला, वाशिम व बुलढाणा या जिल्ह्यांचा अनुशेष शिल्लक असून मराठवाड्याचा अनुशेष शिल्लक नाही, असे आपल्या उत्तरात गिरीश महाजन यांनी सांगताच विरोधी पक्षांमधील आमदार जयदत्त क्षीरसागर, अब्दुल सत्तार, मधुकर चव्हाण यांनी जोरदार आक्षेप घेतला. डाॅ. केळकर समितीच्या अहवालात मराठवाड्याच्या अनुशेषाचा स्पष्ट उल्लेख असताना आणि तो सरकारने स्वीकारला असतानाही सरकारचे हे उत्तर म्हणजे मराठवाड्याच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचा प्रकार आहे. यावर जलसंपदा मंत्री महाजन म्हणाले, हे माझे मत नसून राज्यपालांच्या भाषणातच तसे स्पष्ट करण्यात आले आहे. मात्र यावर विरोधकांचे समाधान झाले नाही. मराठवाड्यापर्यंत पाणी का पोहचले नाही, याचा आता आम्हाला जाब विचारून फायदा नाही. याआधीच्या काळात धरणांचे नियोजन न झाल्याचे प्रत्तुत्तर महाजन यांनी दिल्याने सभागृहाचे वातावरण तापले. गोंधळ वाढलेला पाहून अजित पवार यांनी पाठीमागे काय झाले, यापेक्षा आता समन्यायी पाणी वाटप तसेच पीक पद्धतीत बदल करण्याची गरज आहे. तसेच विधेयक आणा, आम्ही पाठिंबा देऊ, असा तोडगा सूचवला. यावर निश्चितपणे विचार करू, असेही महाजन यांनी या वेळी सांगितले.

भीमा प्रदूषण : पुणे महापालिका आयुक्तांवर गुन्हा दाखल : कदम : भीमा नदीत होत असलेल्या प्रदूषणाला जबाबदार धरत पुणे महापालिका आयुक्तांवर गुन्हा दाखल करण्यात आल्याचे सांगत भीमेचे प्रदूषण कमी करण्यासाठी पुणे महानगरपालिका आणि जायका या जपानस्थित बँकेच्या सहकार्याने तब्बल ९९० कोटी रु.चा प्रकल्प राबविण्यात येत असल्याची माहिती पर्यावरण मंत्री रामदास कदम यांनी मंगळवारी बोलताना विधानसभेत दिली.

वेळी अवेळी पाणी सोडल्यामुळे प्रश्न : बागडे
सिंचनावर महाजन हे उत्तर देत असताना विधानसभा अध्यक्ष हरीभाऊ बागडे यांनीही त्यात भागत घेत मराठवाड्याचा आवाज उठवण्याचा प्रयत्न केला. ते म्हणाले, वेळी अवेळी पाणी सोडल्यामुळे मराठवाड्यावर अन्याय झाला आहे. तर आमदार प्रशांत बंब यांनी आमदार समन्यायी पाणी वाटप होत नसल्यामुळे ही परिस्थिती ओढवल्याचे स्पष्ट केले. पावसाळ्यात मराठवाडयांच्या धरणांमध्ये पाणी सोडणे गरजेचे आहे. पण, तसे होताना दिसत नाही. यावर महाजन म्हणाले, निश्चित विचार केला जाईल.