आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

समृद्धी महामार्ग मोबदल्यात वाढ, वार्षिक अनुदानही वाढले

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गास जमीन देण्यासाठी राज्यभरात शेतकऱ्यांकडून हाेत असलेला विराेध मावळण्यासाठी सरकारने जमिनीच्या बदल्यात विकसित जमीन देण्याच्या पर्यायात भरघोस वाढ केली आहे. तसेच भूसंपादनानंतर देण्यात येणाऱ्या वार्षिक अनुदानातही वाढ करण्यात आली आहे. प्रमुख महामार्ग वा जोडरस्त्यासाठी जिरायत जमीन देणाऱ्यांचे वार्षिक अनुदान २५ हजारांनी तर बागायती जमीनधारकांचे अनुदान ५० हजारांनी वाढवण्यात अाले. तसेच हंगामी बागायती जमीन हा नवा पर्यायही यात समाविष्ट केला अाहे. मात्र जिरायती जमीन आणि हंगामी जमीन यांना मिळणारा  अनेक श्रेणीतील मोबदला जवळपास सारखाच असल्याने केवळ शेतकऱ्यांच्या समाधानासाठी ही नवी श्रेणी जन्माला घातल्याची शंका व्यक्त हाेत अाहे. 
 
राज्य सरकारने ५ जुलै २०१६ रोजी  मुंबई-नागपूर महामार्गासाठी जमिनी देणाऱ्यांना भरपाई कशी देण्यात येईल, याबाबतचा जीअार काढला अाहे. त्यात जमिनीच्या बदल्यात जमीन व वार्षिक अनुदानासाठी जिरायती व बागायती असे दाेन प्रकारात वर्गीकरण केले हाेते. तसेच प्रत्यक्ष महामार्ग व जोडरस्त्यांसाठी जमीन देणारे  आणि महामार्गालगतच्या नव्या नव्या शहरांसाठी जमीन देणारे असे दोन स्वतंत्र वर्गही केले. त्यांच्यासाठी नुकसान भरपाई व अनुदान यांचे स्वतंत्र सूत्रही ठरविण्यात आले. दरम्यान, भूसंपादनामुळे बुडणाऱ्या उत्पन्नाचा मोबदला शेतकऱ्यांना म्हणून पुढील १० वर्षे दरवर्षी प्रतिहेक्टरी अनुदान देण्याबाबतचा जीअार सरकारने ५ जुलै राेजी काढला हाेता. हे अनुदान दरवर्षी १० टक्क्यांनी वाढणारही होते. मात्र आता ४ जानेवारीस सार्वजनिक बांधकाम विभागाने काढलेल्या आदेशात मात्र हे अनुदान कमी करण्यात अाले आहे. जिरायत जमिनीसाठीचे वार्षिक अनुदान प्रतिहेक्टरी ५० हजारांहून ७५ हजार करण्यात आले आहे. बागायती जमिनीसाठीचे वार्षिक अनुदान मात्र दीड लाखांहून १ लाख एवढे घटवले.
  
हंगामी बागायती श्रेणी  : आजवर केवळ जिरायती व बागायती अशा जमिनींचे वर्गीकरण करणाऱ्या राज्य सरकारला शेतकऱ्यांचा विरोध मावळण्यासाठी हंगामी बागायती ही तिसरी श्रेणी मान्य करणे भाग पडले आहे.  ‘ज्या जमिनीमध्ये वर्षात दोन पिके घेण्यासाठी सिंचनाची सोय आहे, अशा महसूल प्राधिकरणाने निश्चित करावयाच्या हंगामी बागायती जमिनी व त्यामध्ये फळबागा वा बारमाही बागायती जमिनींव्यतिरिक्त अन्य हंगामी बागायती जमिनींचा समावेश असेल,’ अशी व्याख्या सरकारने नव्या जीअारमध्ये केली आहे.  महामार्ग व जोडरस्ते यांसाठी जमीन देणाऱ्यांना  त्यांच्या जमिनीच्या २५ टक्के विकसित बिनशेती भूखंड देण्यात येणार आहे. नव्या शहरांच्या निर्मितीसाठी हंगामी बागायत जमिनीच्या बदल्यात बागायतीप्रमाणेच ३० टक्के विकसित बिनशेती भूखंड मिळणार आहे.   हंगामी बागायती जमिनीसाठी १ लाख १२  हजार ५०० रुपये हेक्टरी वार्षिक अनुदान मिळणार असून हे अनुदान जिरायती जमिनीपेक्षा ५० हजारांनी अधिक आहे.    

कुळांच्या जमिनीच्या मोबदल्यात घट   
भोगवटादार वर्ग-२मधील कूळ कायद्याप्रमाणे कुळांनी मालक म्हणून धारण केलेल्या जमिनींच्या (नियंत्रित सत्ता प्रकार) मोबदल्यात घट केली आहे. महामार्ग -जोडरस्त्यांसाठी दिलेल्या जिरायती जमिनींच्या बदल्यात पूर्वी २५  टक्के िवकसित भूखंड देण्याचे सरकारने मान्य केले होते. मात्र आता हे प्रमाण अडीच टक्क्यांनी कमी करीत २२.५ टक्क्यांवर अाणले आहे. तसेच बागायती जमिनींसाठी हे प्रमाण ३० टक्क्यांहून २७ टक्के कमी केले आहे. नव्या शहरांच्या निर्मितीसाठी या प्रकारातील जमीन घेतल्यास त्या बदल्यात ३० टक्के विकसित भूखंड देण्याचे सरकारने मान्य केले होते. आता मात्र हे प्रमाण ३ टक्क्यांनी घटवून २७ टक्के करण्यात आले आहे.   

भूखंड पुनर्खरेदीदरात वाढ   
विकसित भूखंड परत सरकारलाच विकायचा असेल तर पूर्वीच्या किमतीबद्दल शेतकऱ्यांची नाराजी होती. यातही  सरकारने वाढ केली. २६ मे २०१५ ची अधिसूचना लागू होण्यापूर्वी संबंधित भूखंडाचा समावेश ज्या झोनमध्ये होत होता त्याचा घटक गुणांक लक्षात घ्यावा. तसेच रेडी रेकनरप्रमाणे बाजारमूल्य  लक्षात घेऊन भूखंड पुनर्खरेदी दर निश्चितीची स्वतंत्र अधिसूचना काढली जाईल.

भूखंड मोबदल्यात  काहीही बदल नाही..   
जोडरस्ते व नव्या शहरांच्या निर्मितीसाठी जमीन देणाऱ्यांना दोन वर्ग करून त्यांना देण्यात येणाऱ्या विकसित बिनशेती भूखंडाच्या प्रमाणात वाढ झाली आहे. या दोन्ही प्रकारात भूधारणेचे वा जमिनीचे ८ भाग करण्यात आले. त्यापैकी चार प्रकारात वाढ केली आहे.  भोगवटादार वर्ग-१ च्या मोबदल्यात बदल नसेल.  भोगवटादार वर्ग-२ मधील कूळ कायद्याप्रमाणे धारण जमिनीमध्ये कूळ व मालक यांचे हितसंबंध प्रस्थापित होत असल्यास संपादित जमिनींसाठी पूर्वीचाच मोबदला कायम असेल. वनहक्क कायद्याखाली कसण्यास दिलेल्या जमिनी व भूदान कायद्याप्रमाणे  प्रदान करण्यात आलेल्या जमिनी यांच्या मोबदल्यातही वाढ केलेली नाही.  

विकसित बिनशेती भूखंडात दुप्पट वाढ  
- भोगवटादार वर्ग- २   अंतर्गतच्या जमिनी,  भोगवटादार वर्ग-२ भूमीधारींनी धारण केलेली जमीन, नवीन शर्त वा नवीन व अविभाज्य सत्ता प्रकार वा नियंत्रित सत्ता प्रकारअंतर्गत प्रदान केलेल्या जमिनी, भोगवटादार वर्ग-२ मध्ये शासनाने कूळ कायदा वा  कमाल शेतजमीन कायद्याखाली प्रदान केलेल्या अतिरिक्त जमिनी अशा चार प्रकारच्या मोबदल्यात वाढ केली आहे.    
- नवनगरांच्या आखणीसाठी या ४ प्रकारातील जमिनींसाठी पूर्वी प्रत्येvकी १५ टक्के विकसित भूखंड देण्याचे जाहीर केले होते. आता मात्र यात वाढ करून प्रत्येकी २७ टक्के विकसित भूखंड दिले जातील.   
- महामार्ग-जोडरस्त्यांसाठी अशा चार प्रकारातील जिरायती जमिनींसाठी पूर्वी १२.५ टक्के विकसित भूखंड देण्याचे सरकारने जाहीर केले होते. आता यात वाढ करून २२.५ % भूखंड मिळेल. 
- हंगामी बागायती जमिनींनाही २२.५ टक्के विकसित भूखंडाचा मोबदला मिळेल. महामार्ग-जोडरस्त्यांसाठी अशा चार प्रकारातील बागायती जमिनींसाठी पूर्वी प्रत्येकी १५ टक्के भूखंड मिळणार होता. यात वाढ करून तो २७ टक्के करण्यात आला आहे.
 
 
बातम्या आणखी आहेत...