आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

राज्यात वाळू माफियांवर कारवाईस स्वतंत्र यंत्रणा

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई - अवैध वाळू उपसा करणाऱ्यांवर खटले दाखल करणारी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करण्यात आली असून जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांवर ही जबाबदारी टाकण्यात आली आहे. राष्ट्रीय हरित लवादाच्या पश्चिम विभागाने वाळू उत्खननातील शर्तीच्या उल्लंघनाबाबत सक्षम प्राधिकारी व खटले दाखल करणारी यंत्रणा कोण आहे, अशी विचारणी शासनाकडे केली होती. त्यानुसार महसूल व वन विभागाने ही जबाबदारी जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांवर सोपवली असून त्याबाबतचा शासन आदेश नुकताच निघाला आहे.

या शासन आदेशाने अवैध वाळू उत्खनासंबंधी खटले दाखल करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा अस्तित्वात आली आहे. या यंत्रणेकडून अशा खटल्यांचा पाठपुरावा करण्यात येईल. त्यामुळे जिल्हा प्रशासनावरील ताण कमी होणार असून मोकाट सुटलेल्या वाळू माफियांना काही प्रमाणात अंकुश बसेल अशी शक्यता आहे.

पर्यावरण अनुमती लागणार
ठेकेदार शर्तीनुसार उत्खनन करतो का हे पाहण्याची जबाबदारी तहसीलदारांबरोबरच जिल्हा खनिकर्म अिधकारी यांच्यावरसुद्धा असणार आहे. ठेकेदारांकडून अटींचे पालन होत नसल्यास जिल्हा खनिकर्म अधिकारी त्यांच्यावर खटले दाखल करतील. तत्पूर्वी तहसिलदार यांनी उत्खननासंबधी अहवाल जिल्हाधिकारी यांना द्यावा लागेल. जिल्हाधिकारी आपल्या अभिप्रायासह पर्यावरण परिणाम व्यवस्थापन प्राधिकरणास सादर करतील. प्राधिकरणाच्या निर्देशानंतर जिल्हा खनिकर्म अधिकाऱ्यांना ठेकेदारांवर खटले दाखल करता येणार आहेत.