आंबेडकर स्मारकासाठीच वापरणार इंदू मिलची जमीन

मुंबई - केंद्रीय मंत्रिमंडळाने डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या भव्य स्मारकासाठी दादर येथे दिलेली इंदू मिलची 4.84 हेक्टर जागा केवळ स्मारकासाठीच वापरली जाईल, असे हमीपत्र केंद्र सरकारला देण्यास राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी मान्यता दिली.

गेली दहा वर्षे दादर येथील इंदू मिल मिलच्या जमिनीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे स्मारक व्हावे, अशी मागणी आंबेडकरी अनुयायी करत होते. अनेक संघटनांच्या आंदोलनानंतर 6 डिसेंबर 2012 रोजी डॉ. मनमोहनसिंग सरकारने ही जमीन स्मारकासाठी देण्याची घोषणा केली. इंदू मिल ही खासगी कापड गिरणी होती.

1974 मध्ये ती राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग महामंडळाकडे आली. इंदू मिलच्या मोबदल्यात मुंबईत इतरत्र टीडीआर देण्याची मागणी वस्त्रोद्योग मंडळाने केली होती. इंदू मिलच्या साडेअकरा एकर जमिनीचा वापर केवळ औद्योगिक कारणांसाठी करता येतो. तसेच ही जागा सागरी नियमन क्षेत्रामध्ये (सीआरझेड) समाविष्ट आहे. या तांत्रिक बाबींमुळे इंदू मिलच्या जमिनीचे हस्तांतरण बरेच वर्षे रखडले होते. बुधवारी झालेल्या मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत केंद्राला हमीपत्र देण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे हमीपत्र दिल्यानंतर इंदू मिलची जमीन लवकरच राज्य शासनाकडे हस्तांतरित होईल. राज्य शासन या जमिनीवर डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांचे भव्य स्मारक उभारण्यासाठी स्वतंत्र प्राधिकरण निर्माण करणार आहे.

असे असेल हमीपत्र
इंदू मिल क्र. 6 ची जागा फक्त डॉ. स्मारकासाठीच वापरली जाईल. सदर जागा इतर कोणत्याही कारणास्तव वापरली जाणार नाही. स्मारकाच्या उभारणी संदर्भात राज्य शासनाकडून नियुक्त करण्यात येणार्‍या ट्रस्टच्या व्यवस्थापन समितीमध्ये केंद्र शासनाचा प्रतिनिधी असेल. तसेच स्मारकासाठी वापरण्यात येणारा चटई क्षेत्र निदेर्शांक वगळता उर्वरित चटई क्षेत्र निदेर्शांकाचे क्षेत्र हस्तांतरणीय विकासहक्काचे (टीडीआर) स्वरूपात केंद्र शासनास उपलब्ध करून देण्यात येईल.

(फोटो - संग्रहित छायाचित्र)