आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

इंदू मिलमधील आंबेडकर स्मारकाला बसणार खो? सार्वजनिक न्यास स्थापण्याची मागणी

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
 मुंबई- २०११ पासून निर्णयाच्या कचाट्यात अडकलेल्या दादरच्या इंदू मिलमधील डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या स्मारकाचे काम सध्या सुरू झाले आहे. मात्र, मुंबईच्या जनहित मंच संस्थेने या स्मारकाविरोधात उच्च न्यायालयात जनहित याचिका (पीआयएल) दाखल केली असून प्रदीर्घ काळ खोळंबलेल्या स्मारकाच्या कामास पुन्हा खो बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.   
इंदू मिलची साडेबारा एकर जागा संयुक्त पुरोगामी सरकारने (संपुआ) २०११ मध्ये घोषित केली. २०१६ मध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते स्मारकाची पायाभरणी झाली. मात्र, स्मारकाची जागा राज्य सरकारकडे हस्तांतरित न झाल्याने काम रखडले. मार्च २०१७ मध्ये राष्ट्रीय वस्त्रोद्योग मंडळाकडून (एनटीसी) जमिनीचे हस्तांतरण झाले असून स्मारकाचे काम नुकतेच सुरूही झाले आहे. 
  
मुंबईतील ज्येष्ठ नागरिक भगवानजी रय्यानी यांनी नुकतीच उच्च न्यायालयात स्मारकाबाबत जनहित याचिका दाखल केली आहे. डॉ. आंबेडकर स्मारक किनारपट्टी नियामक क्षेत्रात (सीआरझेड) येते. स्मारकासाठी जनतेच्या पैशाची उधळपट्टी होते. सरकारच्या पैशाऐवजी सार्वजनिक न्यास स्थापून स्मारक बांधण्यात यावे, आदी मुद्दे या याचिकेत मांडण्यात आले आहेत.   
रय्यानी यांनी आजपर्यंत सर्वोच्च आणि उच्च न्यायालयात एकूण १०८ जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. व्यवसायाने स्थापत्य अभियंता असलेले रय्यानी न्यायालयात स्वत: युक्तिवाद करतात. आता त्यांचे वय ७९ वर्षे आहे. त्यामुळे अॅड. मुकेश वशी यांच्यामार्फत त्यांनी सदर याचिका दाखल केली आहे.   
सध्या न्यायालय सुटीवर आहे. स्मारकाचे कामही सुरू आहे. मात्र, या याचिकेमुळे स्मारकाचे काम थांबू शकते. त्यामुळे राज्य सरकार याचिका लवकर निकाली निघण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. त्यामुळे याचिकेवर लवकरच निर्णय अपेक्षित अाहे, असे भगवानजी रय्यानी यांनी ‘दिव्य मराठी’ला सांगितले.   
 
एकूणच डॉ. आंबेडकर स्मारकासमोरील अडथळे संपण्याचे नाव घेत नाहीत. स्मारकाची मागणी ते प्रत्यक्ष काम यात तब्बल दोन दशकांचा कालावधी लोटला आहे. आता कुठे स्मारकाचे काम मार्गी लागले होते. मात्र, त्याला पुन्हा जनहित याचिकेचा खो बसण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.    
 
बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाविषयी याचिका   
मुंबईच्या महापौर बंगल्यात होऊ घातलेल्या दिवंगत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकाविरोधातही रय्यानी यांनी गेल्या आठवड्यात मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे. सरकारी बंगला कोणत्याही नेत्याच्या स्मारकासाठी देण्यात येऊ नये, असा निवाडा सर्वोच्च न्यायालयाने २०१३ मध्ये दिला आहे. त्या निवाड्याचा ठाकरे स्मारकामुळे भंग होत आहे, असे रय्यानी यांनी दाखल केलेल्या याचिकेत म्हटले आहे.
बातम्या आणखी आहेत...