आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Industrialist Mukesh Ambani,Baba Kalyani And Piramal Met CM Fadanvis

उद्योगपती मुकेश अंबानी, बाबा कल्याणी व पिरामल यांच्या शिष्टमंडळाने घेतली मुख्यमंत्र्यांची भेट

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
(छायाचित्र- रिलायन्स उद्योगसमुहाचे अध्यक्ष मुकेश अंबानी, पिरामल समुहाचे अध्यक्ष अजय पिरामल आणि कल्याणी उद्योगसमुहाचे अध्यक्ष बाबा कल्याणी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची आज मुंबईत भेट घेतली.)
मुंबई- महाराष्ट्राच्या औद्योगिक विकासाचा आलेख उंचावण्यासाठी `मेक इन इंडिया`च्या धर्तीवर `मेक इन महाराष्ट्र`ची वाटचाल सुरू झाली आहे. औद्योगिकीकरण गतिमान होण्यासाठी विविध परवानग्यांची संख्या आणि त्यांच्या प्राप्तीचा कालावधी कमी करण्यात येणार असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे दिली.
येथील सह्याद्री अतिथीगृहामध्ये ज्येष्ठ उद्योगपती तथा रिलायन्स उद्योगसमुहाचे अध्यक्ष आणि व्यवस्थापकीय संचालक मुकेश अंबानी, पिरामल समुहाचे अध्यक्ष अजय पिरामल आणि कल्याणी उद्योगसमुहाचे अध्यक्ष बाबा कल्याणी यांनी मुख्यमंत्री श्री. फडणवीस यांची भेट घेतली. राज्याची औद्योगिक स्थिती, विकासदर, रोजगार निर्मिती याबाबत मुख्यमंत्र्यांनी उद्योगपतींसमवेत चर्चा केली. यावेळी उद्योगमंत्री प्रकाश महेता, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, मुख्यमंत्र्यांचे प्रधान सचिव प्रविण परदेशी आदी यावेळी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले की, राज्य औद्योगिक क्षेत्रात अग्रेसर राहण्यासाठी शासनाने महत्वपूर्ण पावले उचलली आहेत. औद्योगिकीकरणाच्या वृ्द्धीबरोबरच रोजगार निर्मितीवरही भर देण्यात आला आहे. त्याकरिता या क्षेत्रात महत्वपूर्ण सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. उद्योग उभारण्यासाठी लागणाऱ्या परवानग्यांची संख्या कमी करून अशा परवानग्या मिळण्याचा कालावधीही कमी केला जाणार आहे. परिणामी उद्योग उभारणीस होणारा विलंब कमी होणार आहे. त्याचबरोबर महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला विकास आराखडे आणि प्रादेशिक आराखड्यामधील औद्योगिक क्षेत्रासाठी विशेष नियोजन प्राधिकरण म्हणून मान्यता देण्यात येणार आहे.
पर्यावरणाशी संबंधीत परवानग्यांअभावी जे उद्योग सुरू झाले नाहीत त्यासाठी एक समिती नेमून अशा उद्योगांना मंजुरी देण्याचा प्रयत्न समितीच्या माध्यमातून केला जाणार आहे. त्याचबरोबर नदी नियमन क्षेत्र धोरणातही सुधारणा करण्यात येईल, असेही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी सांगितले. उद्योगांना मान्यता देण्याची प्रक्रिया अधिक परिणामकारक आणि पारदर्शक व्हावी यावर विशेष भर देण्यात आला आहे. यासाठी एक ई-प्लॅटफॉर्म तयार करणार असल्याचेही त्यांनी यावेळी सांगितले. उद्योग क्षेत्राला गती देण्यासाठी हे सर्व निर्णय घेण्यात आले असून औद्योगिक क्षेत्रातील रोजगाराच्या संख्येत लक्षणीय वाढ होण्यास त्यामुळे मदत होणार असल्याचेही मुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. राज्यात औद्योगिकीकरणाची प्रक्रिया सुलभ आणि गतिमान होण्याकरिता शासनातर्फे उद्योगपतींना एक समन्वयकही उपलब्ध करून देण्यात येणार आहे. बंदरांसोबतच त्यांना जोडणाऱ्या रस्त्यांच्या विकासावरही भर दिला जाणार आहे, अशी माहितीही मुख्यमंत्र्यांनी यावेळी दिली. महाराष्ट्रात औद्योगिकरणास सकारात्मक वातावरण असून राज्य उद्योग क्षेत्रात अग्रेसर राहण्यासाठी सर्वतोपरी सहकार्य करण्यात येईल, अशी ग्वाही यावेळी उद्योगपतींनी मुख्यमंत्र्यांना दिली.