आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा
  • Marathi News
  • Industries Get All Permission Within 30 Days CM Fadanvis

\'मेक इन महाराष्ट्र’च्या यशासाठी उद्योगांसाठी सर्व परवानग्या 30 दिवसांत- फडणवीस

7 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
(छायाचित्र- महाराष्ट्रातील उत्पादन क्षेत्राची सद्य:स्थिती, या क्षेत्राला भेडसावत असलेल्या समस्या आणि त्यावर योजावयाचे उपाय यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी उद्योगमंत्र्यांसह अधिका-यांची बैठक घेतली)
मुंबई- ‘मेक इन महाराष्ट्र’ अभियान यशस्वी करण्यासाठी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज बैठक आयोजित केली होती. या बैठकीमध्ये महाराष्ट्रातील उत्पादन क्षेत्राची सद्य:स्थिती, या क्षेत्राला भेडसावत असलेल्या समस्या आणि त्यावर योजावयाचे उपाय यावर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. उत्पादन क्षेत्रासाठी महाराष्ट्र हे प्राधान्याचे गुंतवणूक क्षेत्र व्हावे यासाठी अतिशय महत्त्वाचे निर्णय या बैठकीत घेण्यात आले. उद्योग मंत्री प्रकाश मेहता आणि वरिष्ठ अधिकारी या बैठकीला उपस्थित होते.
उत्पादन आणि सेवा क्षेत्रामध्ये देशी गुंतवणूकदार आणि थेट परकीय गुंतवणूकदार यांचा महाराष्ट्राकडे सातत्याने ओढा आहे. उद्योगांसाठी पायाभूत सुविधा, जमीन, विविध परवानग्यांची प्रक्रिया आणि उत्पादन क्षेत्रावर परिणाम करणाऱ्या विविध कायद्यामधील आवश्यक बदल याचा आढावा या बैठकीत घेण्यात आला. उद्योगांना मान्यता देण्याची प्रक्रिया अधिक परिणामकारक आणि पारदर्शक व्हावी यावर मुख्यमंत्र्यांनी विशेष भर दिला. तसेच यासाठी एक ई-प्लॅटफॉर्म तयार करावा, असेही आदेश दिले.
‘मेक इन महाराष्ट्र’ यशस्वी करण्यासाठी या बैठकीत खालील निर्णय घेण्यात आहे.
1) उद्योग स्थापन करण्यासाठी आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या एक महिन्याच्या आत
2) 100 कोटी रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक करणाऱ्या गुंतवणूकदारांसाठी “मैत्री” च्या माध्यमातून सर्व
3) प्रदूषण न करणाऱ्या उद्योगांवर असलेली अनावश्यक बंधने दूर करण्यासाठी नदी नियमन क्षेत्र
4) ई-प्लॅटफॉर्मच्या माध्यमातून उद्योगांसाठीच्या परवानग्या सुलभ, पारदर्शक आणि प्रभावी
5) महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाला विकास आराखडे आणि प्रादेशिक आराखड्यामधील
6) एमआयडीसी क्षेत्राच्या बाहेर उद्योगांचा विस्तार करण्यासाठीची प्रक्रिया गतिमान केली जाईल
7) राज्य सरकारच्या वतीने मार्च 2015 पर्यंत पुढील धोरणे राबविण्यात येतील. या धोरणांची अंमलबजावणी, विभागांमधील अंतर्गत समन्वय आणि कालबद्ध परवानग्या यासाठी मुख्यमंत्री यांच्या अध्यक्षतेखालील समिती नियंत्रण ठेवेल.
(अ) कृषी आणि अन्न प्रक्रिया धोरण
(ब) राज्य खरेदी धोरण
(क) राज्य उत्पादन धोरण
(ड) विशेष आर्थिक क्षेत्र आणि निर्यातप्रधान उद्योग यांच्यासाठी धोरण.
(इ) नवीन माहिती तंत्रज्ञान धोरण
(फ) राज्य इलेक्ट्रॉनिक्स धोरण
(ग) राज्य किरकोळ व्यापार धोरण
(ह) मुंबई महानगर क्षेत्रातील सध्याच्या स्थानविषयक धोरण (लोकेशन पॉलिसी) रद्द करणे.
‘मेक इन महाराष्ट्र’ यशस्वी करण्यासाठी उद्योग सुरू करण्यासाठी लागणाऱ्या विविध परवानग्यांची संख्या आणि त्या मिळण्याचा कालावधी कमी करुन महाराष्ट्र ‘उद्योगप्रेमी’ बनविण्यासाठी वरील सर्व निर्णयांची तातडीने अंमलबजावणी करावी, असे आदेश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज उद्योग आणि सर्व संबंधित अधिकाऱ्यांना दिले.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी जाहीर केलेल्या ‘मेक इन इंडिया’ अभियानास अनुसरुन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी ‘मेक इन महाराष्ट्र’ अभियानाची घोषणा केली आहे. यासाठी बोलावविलेल्या मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय यांच्या उपस्थितीत झालेल्या या बैठकीत उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा आणि कामगार विभागाचे आयुक्त एच. के. जावळे यांनी सादरीकरण केले.
औद्योगिक परवानग्यांचे काम पारदर्शक आणि गतिमान होण्यासाठी‍ माहिती तंत्रज्ञान आणि संगणकीकरणाचा योग्य वापर झाला पाहिजे, असे सांगून श्री. फडणवीस म्हणाले की, आवश्यक असलेल्‍या सर्व परवानग्या या एकाच ठिकाणी आणि निश्चित केलेल्या एक महिन्याच्या कालमर्यादेत उद्योजकाला मिळण्यासाठी एका ई-प्लॅटफॉर्मची निर्मिती करण्यात यावी, असे आदेशही त्यांनी दिले.

वीज पुरवठा नियमित व पुरेशा प्रमाणात करण्याबाबत नियोजन करा- फडणवीस
कमी पावसामुळे यंदा 19 हजार गावात अवर्षणग्रस्त स्थिती असून शेतकऱ्यांची पिके धोक्यात आली आहेत. यासाठी वीज पुरवठा नियमित आणि पुरेशा प्रमाणात करण्याबाबत नियोजन करण्यात यावे, असे निर्देश मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज येथे संबंधितांना दिले.
मुख्यमंत्री यांनी राज्यातील वीज उत्पादन, वितरण व नियोजन यासंदर्भात आज सह्याद्री अतिथीगृह येथे आढावा घेतला. यावेळी मुख्यमंत्री बोलत होते. याप्रसंगी उद्योग मंत्री प्रकाश महेता, मुख्य सचिव स्वाधीन क्षत्रिय, ऊर्जा विभागाचे प्रधान सचिव अजय मेहता तसेच अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री म्हणाले, सद्य:स्थितीत ग्रामीण भागात विजेचा पुरवठा अधिक काळ सुरळीत राहणे महत्त्वाचे आहे. विजेची उपलब्धता आणि नादुरुस्त झालेले ट्रान्सफॉर्मर बदलण्यावर लक्ष केंद्रीत करुन शेतीला वीजपुरवठा होणे गरजेचे आहे. 19 हजार गावांमध्ये यावर्षी पाऊस कमी पडला असल्यामुळे जर वीज पुरवठा वेळेवर व पुरेशा प्रमाणात झाला नाही तर ग्रामीण अर्थव्यवस्थेला फटका बसेल. सौर कृषी पंपाची किंमत कशी कमी करता येईल याकडेही लक्ष द्यावे,
असेही त्यांनी सांगितले. यावेळी प्रधान सचिव मेहता यांनी राज्यातील ऊर्जा स्थितीचे सादरीकरण केले.