आपल्या शहरातील ताज्या बातम्या आणि ई-पेपर मिळवा मोफत

डाउनलोड करा

नाशिक भूखंडप्रकरणी उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांची चौकशी होणार

5 वर्षांपूर्वी
  • कॉपी लिंक
मुंबई- उद्योगमंत्री आणि शिवसेनेचे ज्येष्ठ नेते सुभाष देसाई यांनी महाराष्ट्र राज्य औद्योगिक विकास महामंडळाची (एमआयडीसी) अधिग्रहित केलेली जमीन गैर अधिसूचित केल्या प्रकरणाची चौकशी करण्यासाठी सामान्य प्रशासन विभागाने सोमवारी समिती नियुक्त केली. राज्याचे निवृत्त सनदी अधिकारी के. पी. बक्षी यांची या एकसदस्यीय समितीवर वर्णी लागली आहे.   

नाशिक जिल्ह्यातील इगतपुरी तालुक्यातील मौजे गोंदेदुमाला आणि वडिवरे येथील ‘एमआयडीसी’च्या ४०० एकर जमिनीचे हे वादग्रस्त प्रकरण आहे. सदर जमीन महाराष्ट्र औद्योगिक विकास महामंडळाच्या (एमआयडीसी) उपक्रमासाठी पूर्वीच्या सरकारने अधिग्रहीत केली होती. ही जमीन बरीच वर्षे न वापरल्यामुळे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांंनी गैर अधिसूचित केली. त्यांच्या िनर्णयाने ती जमीन मूळ मालकाला परत मिळाली.   या प्रकरणाचे पडसाद नुकत्याच संपलेल्या राज्य विधिमंडळाच्या पावसाळी अधिवेशनात पडले हाेते. देसाई यांच्या राजीनाम्याची विरोधकांनी आग्रही मागणी केली होती. त्यानंतर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी या प्रकरणाची चौकशी करण्याचे आश्वासन सभागृहात दिले होते.   

त्यानुसार सामान्य प्रशासन विभागाने समिती नियुक्तीचा शासन निर्णय (जीआर) सोमवारी जारी केला. राज्याचे निवृत्त अपर मुख्य सचिव के. पी. बक्षी यांची ही एकसदस्यीय समिती असणार आहे.   उक्त क्षेत्र अधिनियमानुसार गैर अधिसूचित केले आहे का, काेणाला फायदा व्हावा, असा यामागे हेतू होता काय, घेतलेल्या निर्णयात काही त्रुटी आहेत का, यासंदर्भात बक्षी समिती चौकशी करणार आहे. चौकशीसाठी संबंधित अधिकारी आणि कर्मचारी यांना पाचारण करण्याचा तसेच आवश्यक ती सर्व कागदपत्रे हाताळण्याचा बक्षी समितीला अधिकार देण्यात आला आहे.  दरम्यान, यावर देसाई आणि मित्रपक्ष असलेल्या शिवसेनेची काय भूमिका असेल हे  काही दिवसांत पहायला मिळण्याची शक्यता आहे.   

एका दगडात तीन पक्षी   
>समिती नियुक्त करताना अहवाल देण्यासाठी कालमर्यादा घातली जाते. बक्षी समितीला मात्र कालमर्यादा घातली नाही. त्यामुळे राज्य सरकार शिवसेनेची कोंडी करण्यासाठी बक्षी समितीच्या अहवालाचे अस्त्र हवे तेव्हा वापरू शकणार आहे.   
>उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी गैर अधिसूचित केलेल्या जमीन प्रकरणाच्या चौकशीबरोबरच मागच्या सरकारच्या १५ वर्षांच्या काळात अशा प्रकारे जमीन गैर अधिसूचित झाली आहे काय, याचीदेखील चौकशी करण्याची समितीला मुभा आहे. त्यामुळे काँग्रेस-राष्ट्रवादीचे आघाडी सरकारही या समितीच्या चौकशीतून उघडे पडण्याची शक्यता आहे.   
>शिवसेनेचे नेते आणि उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी नाशिक जिल्ह्यातील एमआयडीसीची जी ४०० एकर जमीन गैर अधिसूचित केली त्या जमिनीची किंमत ४००० कोटी अाहे. या िनर्णयाने सदर जमीन मूळ मालकाला परत मिळाली. मूळ मालक (विकासक) शिवसेनेच्या जवळचे आहेत, असा आरोप विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी विधान परिषदेत केला होता.
बातम्या आणखी आहेत...