औरंगाबादेत आयटी टाऊनशिप, राज्याच्या नव्या धोरणाची महिनाअखेर घोषणा

मुंबई - सध्या ३ ते ४ लाख तरुण काम करत असलेल्या माहिती तंत्रज्ञानाच्या (आयटी) क्षेत्रात आणखी एवढ्याच तज्ज्ञांची गरज भासणार आहे. हे लक्षात घेऊन राज्य सरकार नवे आयटी धोरण तयार करत असून येत्या ३१ मेपर्यंत त्याची घोषणा हाेईल. नव्या धोरणानुसार पुणे आयटी हब करण्याबरोबरच औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर व मुंबईत टाऊनशिप उभारण्यासाठी भरीव निधी देण्यात येणार आहे. औरंगाबादेत मुंबई मार्गावर १० हेक्टर जागेवर ही टाऊनशिप उभी राहील.

आयटीत मोठ्या प्रमाणावर रोजगार संधी असल्याने राज्य सरकार नवे धोरण आखत आहे. राज्यात १९९९ पासून असलेल्या धोरणात २००३-०४ मध्ये काही बदल झाले होते. नव्या धोरणात औरंगाबाद व नाशिकमध्ये १० हेक्टरवर उभारण्यात येणा-या टाऊनशिपसाठी प्रीमियममध्ये १० टक्के सूट देण्यात येईल. यातील ६० टक्के जागा कंपनी स्थापन करण्यासाठी, तर ४० टक्के जागा निवासी व अन्य प्रकल्पांसाठी वापरण्याची मुभा दिली जाईल. उद्योग विभागाचे प्रधान सचिव अपूर्व चंद्रा यांनी दै. 'दिव्य मराठी'ला ही माहिती दिली.

आणखी ३-४ लाख तरुणांची गरज
आयटीत आणखी ३ ते ४ लाख तरुणांची गरज भासणार आहे. औरंगाबाद, नाशिक, नागपूर येथेही आयटी तज्ज्ञ आहेत, पण त्यांना संधी मिळत नाही. त्यामुळे नव्या धोरणात मनुष्यबळ तयार करण्यावर विशेष लक्ष देण्यात येणार आहे, असे चंद्रा म्हणाले.

पन्नास काेटींचा निधीही मिळणार
आयटी उद्योगांसाठी दोनपर्यंत एफएसआयही वाढवून दिला जाईल. शिवाय ५० कोटींचा निधीही मिळणार आहे. अस्तित्वात असलेल्या धोरणात आमूलाग्र बदल करण्यात येणार असल्याची माहितीही अपूर्व चंद्रा यांनी दिली.

अॅनिमेशनला करातून सूट
जगात सध्या अॅनिमेशन, व्हिडिओ गेमिंगची प्रचंड मागणी आहे. राज्यातील तरुणांना करिअरसाठी या नव्या धोरणात विशेष योजना असेल. काॅमिक्सलाही मागणी असल्याने त्याचेही तरुणवर्गाला प्रशिक्षण देण्यासोबतच यावर काम करणा-या कंपन्यांना मनोरंजन करातून सूट देण्याचा सरकारचा विचार आहे.

१६ लाख रोजगार, गुंतवणूकही वाढणार
राज्यात ३७ सार्वजनिक आयटी पार्क एमआयडीसी व सिडकोतर्फे विकसित झाले. १२२ प्रकल्पांत २,७१२ कोटी गुंतवणूक व ३.२ लाख रोजगार मिळाला. ३५७ आयटी पार्क उभारणीच्या प्रस्तावातून ११,९९४ कोटी गुंतवणूक व १६ लाख रोजगाराचा अंदाज आहे.

तज्ज्ञ, कंपनी मालकांसाेबत शुक्रवारी बैठक
देशभरातील आयटी तज्ज्ञ व कंपन्यांच्या मालकांसोबत शुक्रवारी, ८ मे रोजी मंत्रालयात एक बैठक ठेवण्यात आली आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस या बैठकीला हजर राहणार असून, धोरणाला यात अंतिम स्वरूप देण्यात येणार आहे.